डॉ. समित शर्मा का सहकारी विभाग में क्रप्शन-फ्री वर्किंग पर जोर
अधिकारियों को चेतावनी – भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी
जयपुर, 6 मई (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा (Dr. Samit Sharma) ने कहा कि सहकारी विभाग में भ्रष्टाचार मुक्त वर्किंग (Corruption-Free Functioning ) होनी चाहिए। भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं तथा पूरे समय कार्यालय में उपस्थित रहें। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्मिकों को अनिवार्य रूप से आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही, ‘स्वच्छ सहकार, समृद्ध सहकार’ अभियान को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित कार्य संपादित करने के निर्देश प्रदान किए।
वे डॉ. शर्मा बुधवार को शासन सचिवालय स्थित कमेटी रूम से वीसी के माध्यम से खंडीय एवं इकाई अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ई-फाइल के औसत निस्तारण समय में कमी लाने, लम्बित प्रकरणों एवं शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा समितियों की निर्धारित समयावधि में ऑडिट करवाने से संबंधित निर्देश भी दिए।
विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए डॉ. समित शर्मा ने राज्य में निर्माणाधीन गोदामों के कार्य गुणवत्तापूर्ण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी गोदामों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए, जिससे सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की वृहत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों सहित 250 मीट्रिक टन एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों की शीघ्र स्वीकृति जारी करवाकर तीव्र गति से इनका निर्माण पूरा करवाया जाए। उन्होंने गोदाम निर्माण के लिए लम्बित भूमि आवंटन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना में तेजी लायें
उन्होंने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि लेनदेन संबंधित कार्य ऑनलाइन होने से समितियों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
कस्टम हायरिंग सेंटर: शासन सचिव ने निर्देशित किया कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स की तेजी से स्थापना की जाए तथा इन सेंटर्स पर उपलब्ध कृषि उपकरणों का उपयोग और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उपकरणों की खरीद गांव की आवश्यकता के अनुरूप जनसहभागिता से ग्रामीणों से चर्चा के उपरान्त की जाए।
पैक्सविहीन गांवों में पैक्स का गठन: पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स गठन की प्रगति की समीक्षा करते हुए शासन सचिव ने निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक पैक्स का गठन नहीं हुआ है, वहां प्राथमिकता से 31 मई तक नए पैक्स स्वीकृत करवाये जाएं। स्वीकृत पैक्स का 20 जून तक पंजीयन करवाया जाए। वार्षिक आमसभा से अब तक शेष रही पैक्स की आमसभा भी इसी माह सम्पन्न करवाई जाए।
सहकार से समृद्धि
डॉ. शर्मा ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ की विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन तथा बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में विभाग अच्छा कार्य कर रहा है। विश्व की वृहत अन्न भण्डारण योजना के क्रियान्वयन, नवीन एम-पैक्स के गठन एवं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के मामले में राजस्थान देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। उन्होंने अन्य पहलों की क्रियान्विति में भी पूरे मनोयोग से प्रयास कर राज्य को अग्रणी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों की सराहना की तथा असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रदर्शन सुधारने की नसीहत दी।
इन कार्यों की भी समीक्षा की
शासन सचिव ने निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करने, अवसायनाधीन समितियों के अवसायन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करने, पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर एवं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में उन्नयन करने, सहकारी समितियों द्वारा बीबीएसएसएल, एनसीओएल तथा एनसीईएल की सदस्यता ग्रहण करने, डेयरी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खोले जाने, डेयरी समितियों को बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम वितरित किये जाने तथा माइक्रो एटीएम का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सौरभ स्वामी भी उपस्थित रहे
बैठक में राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी सहित विभाग के अधिकांश अनुभागाधिकारी उपस्थित रहे। सभी खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), जिला उप रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, विशेष लेखा परीक्षक एवं निरीक्षक वीसी के माध्यम से शामिल हुए।
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