प्रशासनिक अधिकारियों से सहकारी चुनाव सम्पन्न करवाने की संभावना से मंत्री का इंकार
जयपुर, 21 मार्च (मुखपत्र)। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक द्वारा सहकारी चुनाव के मुद्दे पर विधानसभा में दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट हो गया कि राज्य में सहकारिता चुनाव, सहकारिता विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही सम्पन्न करवाएंगे।
राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान श्री दक ने कहा कि प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के चुनावों में विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को नियुक्तकिया जाता है। सहकारी चुनाव के निष्पक्ष निष्पादन के लिए पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जाता है। उन्होंने भविष्य में प्रशासनिक अधिकारियों से सहकारिता चुनाव कराने की संभावना से इंकार करते हुए स्पष्ट किया कि वर्तमान में सहकारी संस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चुनाव सम्पन्न कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
उन्होंने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया हुआ है। सहकारी संस्थाओं में चुनाव की धांधली एवं अनियमितताओं के प्रकरण के संबंध में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 58 में पंच निर्णायक नियुक्तकिया जाता है।
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