लोन की रिकवरी के लिए सहकारिता विभाग हुआ सख्त, गारंटरों और बकायादारों से अब ऐसे होगी ऋणों की वसूली
जयपुर, 4 मार्च (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने सहकारी ऋणों की वसूली पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी, पूरी क्षमता से प्रयास करते हुए ऋण वसूली के लक्ष्य अर्जित करें। उन्होंने अधिकारियों को 4 माह का एक्शन प्लान बनाने और माहवार लक्ष्य तय कर लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऋणियों से व्यक्तिगत रूप से भी समझाइश करें तथा गारंटरों से सम्पर्क कर वसूली तदनुरूप करने के प्रयास करें।
वे मंगलवार को नेहरू सहकार भवन में वी.सी. के माध्यम से प्रदेश के समस्त प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (PLDB) के ऋण वितरण एवं वसूली की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने अकृषि ऋणों की वसूली की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार तथा तत्परता लाने की सख्त हिदायत दी। श्रीमती राजपाल ने कहा कि अकृषि क्षेत्र में वितरित किये गए ऋणों की वसूली हेतु आवश्यक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजनाओं में वितरित ऋणों की वसूली सुनिश्चित करें। वसूली की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा होगी और ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
वसूली में भेदभाव नहीं हो
ब्याज अनुदान वाली योजनाओं में ऋण वितरण के निर्देश
रजिस्ट्रार ने सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किसानों एवं उद्यमियों को ऋण वितरण कर ब्याज अनुदान से लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (एसएलडीबी) के प्रबंध निदेशक जितेन्द्र प्रसाद, महाप्रबंंधक उषा कपूर सत्संगी, पीडीएम ज्योति गुप्ता सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार एवं पीएलडीबी सचिव वी.सी. से जुड़े रहे।
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