खास खबरसहकारिता

राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में संजय पाठक की नियुक्ति को आरबीआई की मंजूरी मिली

जयपुर, 20 फरवरी (मुखपत्र)। देश के शीर्ष बैंकिंग नियामक संस्थान – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राज्य सहकारिता सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय पाठक की राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (RSCB), जयपुर में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान कर दी है।

एडिशनल रजिस्ट्रार संजय पाठक को 30 जुलाई 2024 को अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। आरबीआई के निर्देशों की पालना में पाठक की नियुक्ति की पत्रावली, प्रशासक बैंक द्वारा 9 सितम्बर 2024 को देश के शीर्ष केंद्रीय बैंक को प्रेषित की गयी थी। इस बीच, राज्य सरकार ने 15 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर, संजय पाठक को अपेक्स बैंक के एमडी पद का फुलफ्लेज चार्ज भी सौंप दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56, सहपठित धारा 35ख(1)(ख) के अंतर्गत संजय पाठक की राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान करने का पत्र 14 फरवरी 2025 को जारी किया गया। आरबीआई के अनुमोदन के अनुरूप श्री पाठक, 31 अगस्त 2025 तक इस पद पर कार्य करते रहेंगे। राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आरबीआई का परिपत्र अस्तित्व में आने के पश्चात, संजय पाठक पहले ऐसे अधिकारी हैं, जिनकी सीईओ के रूप में नियुक्ति को केंद्रीय बैंक ने स्वीकृति प्रदान की है।

आरबीआई की ओर से प्रशासक, राज्य सहकारी बैंक को प्रेषित इसी पत्र में कहा गया है कि मौजूदा प्रबंध निदेशक के अनुमोदित कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से न्यूनतम 90 दिन पहले, यानी, 31 मई 2025 तक, एमडी की पुनर्नियुक्ति अथवा नए एमडी की नियुक्ति के लिए पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाये। उल्लेखनीय है कि संजय पाठक की, आधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत, सेवानिवृत्ति तिथि 31 अगस्त 2026 है।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार संजय पाठक को अपेक्स बैंक एमडी का एडिशनल चार्ज मिला, अंतिम समय तक करोड़ों रुपये की खरीद का टेंडर फाइनल करने में जुटे रहे देवल

25 हजार करोड़ रुपये के रिकार्ड सहकारी फसली ऋण वितरण की घोषणा, 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे

 नया कोऑपरेटिव कोड – राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2025 के प्रस्तावित प्रावधान

 

सरकार ने ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना में ब्याज अनुदान के 112 करोड़ रुपये जारी किये

 

 

 

सहकारिता विभाग के 11 अधिकारियों के विरुद्ध एसीबी जांच की अनुमति दी

अब सहकारी संस्थाओं में भी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा, नये कोऑपरेटिव कोड में प्रावधान

दो सहकारी अधिकारियों का पदस्थापन, एक एम.डी. का स्थानांतरण

पैक्स मैनेजर को पीएफ और बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया, हाईकोर्ट ने कहा- चेयरमैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए

किसानों को केवल 5 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा कृषि ऋण, सहकारी बैंकों को 130 करोड़ रुपये के लक्ष्यों का आवंटन

सहकारी सोसाइटी के नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के बाद ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री और इंतकाल दर्ज हो – राजपाल

प्रदेश का यह केंद्रीय सहकारी बैंक कई दिन से रामभरोसे, न एमडी, न ईओ, न एडिशनल ईओ

रक्षक ही भक्षक ! राजस्थान के सबसे पुराने केंद्रीय सहकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर ने किया करोड़ों का गबन

 

 

 

 

error: Content is protected !!