भारत सरकार ने केंद्रीय सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान के 356 करोड़ रुपये का किया भुगतान
जयपुर 19 मार्च (मुखपत्र)। भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण वितरण/वसूली की एवज में देय 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) के रूप में 356 करोड़ रुपये से अधिक राशि सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) को जारी कर दी गयी है।
राजस्थान में किसानों को राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के सहयोग से अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी एवज में राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रमश: 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का भुगतान जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को किया जाता है। भारत सरकार की ओर से देय 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की एवज में नाबार्ड (Nabard) द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 का पूरा ब्याज अनुदान और 2023-24 का आंशिक ब्याज अनुदान केंद्रीय सहकारी बैंकों को जारी कर दिया गया है।
केंद्रीय सहकारी बैंकों के खाते में राशि जमा
नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के क्लेम के अनुरूप 258 करोड़ 88 लाख से अधिक राशि तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंशिक ब्याज अनुदान के लगभग 87 करोड़ 47 लाख रुपये, कुल 346 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गयी है। यह राशि अपेक्स बैंक के माध्यम से 19 मार्च को राज्य के समस्त 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों के खाते में जमा कर दी गयी। प्रदेश के पांच केंद्रीय सहकारी बैंकों को 20 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज अनुदान मिला हैं, जिनमें जयपुर (32 करोड़), बाड़मेर (28 करोड़), चित्तौडग़ढ़ (23 करोड़), श्रीगंगानगर (22 करोड़) और अलवर (21 करोड़) शामिल है।
मार्जिन अनुदान भी जल्द मिलने की संभावना
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2023-24 की ब्याज अनुदान की बकाया राशि और 1.5 प्रतिशत मार्जिन अनुदान की राशि भी सरकार से जल्द मिलने की संभावना है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक द्वारा निरंतर प्रयास जारी हैं। वे इस मामले में केंद्रीय मंत्रियों से लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं।
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