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अपेक्स बैंक एमडी भोमाराम ने फसली ऋण के पुनर्वित्त में कटौती और पैक्स तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकोंं की दिक्कतों को नाबार्ड के मंच पर उठाया

जयपुर, 5 मार्च (मुखपत्र)। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (APEX BANK) के प्रबंध निदेशक भोमाराम ने मंगलवार को नाबार्ड के

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सहकारिता विभाग में ‘नारी शक्ति वंदन’ का दौर, महिला अधिकारियों के हाथ में राजधानी की बागडोर

जयपुर, 2 मार्च (मनीष मुंजाल)। सहकारिता विभाग में नारी शक्ति वंदन की भावना उफान पर है। राज्य सरकार ने भारतीय

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आजादी के 77 साल बाद अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों का अम्ब्रेला संगठन अस्तित्व में आया, अमित शाह ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 2 मार्च। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों

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एक और केंद्रीय एजेंसी सक्रिय, लोकसभा चुनाव से पहले खंगाले जा रहे हैं को-ऑपरेटिव बैंकों के खाते

नई दिल्ली, 1 मार्च। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र सरकार की एक और एजेंसी हरकत में है। इससे राजनीतिक

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हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, 29 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और

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आरबीआई ने राजस्थान के एक सहकारी बैंक का लाइसेंस निरस्त किया

जयपुर, 29 फरवरी (मुखपत्र)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राजस्थान के एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

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650+ नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पंजीयन अधर में

जयपुर, 29 फरवरी (मुखपत्र)। राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति (प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समिति/पैक्स) के गठन

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राष्ट्रपति ने लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की

नई दिल्ली, 27 फरवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा लोकपाल की नियुक्ति का आदेश जारी करते हुए लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों

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हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक करोड़ से अधिक सहकारी सोसाइटी सदस्यों की मेम्बरशिप पर लटकी तलवार

नई दिल्ली, 25 फरवरी। उच्च न्यायालय द्वारा सहकारी सोसाइटी नियमावली से सम्बंधित एक नियम को रद्द कर दिये जाने के

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अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त, राज्यों से कहा – तीन साल से अधिक अवधि वाले और गृह जिले में कार्यरत अधिकारियों का तबादला संसदीय क्षेत्र से बाहर किया जाये

नई दिल्ली, 24 फरवरी। आगामी संसदीय चुनाव की तैयारी में जुटे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राज्यों में स्थानांतरण को

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