हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने दी मंजूरी
नई दिल्ली, 29 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी।
यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40 प्रतिशत के बराबर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करेगी। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। एक किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
इस योजना में शामिल होने वाले परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। पोर्टल, स्थापित की जाने वाली प्रणाली के उचित आकार, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेगा।
इस योजना में शामिल होने वाले परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत के गारंटी-मुक्त, कम ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।
