केंद्रीय सहकारी बैंकों से किकआउट किये जायेंगे सहकारिता सेवा के अनप्रोफेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर?
जयपुर, 23 मार्च (मुखपत्र)। राजस्थान के बैंकिंग सहकारिता क्षेत्र में शीघ्र ही आमूलचूल परिवर्तन देखने का मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नाबार्ड (NABARD) की ओर से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में उठाये जा रहे सुधारवादी कदमों की कड़ी में, राज्य के कुछ केंद्रीय सहकारी बैंकों में निकट भविष्य में, राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारियों के इतर, प्रोफैशनल मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किये जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति नाबार्ड के ‘फिट एंड प्रोपर क्राइटेरिया’ (Fit and Proper Criteria) के तहत की जाने वाली है, जिसकी शुरूआत कमजोर वित्तीय स्थिति एवं कमजोर प्रदर्शन वाले जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से होने की प्रबल संभावना है।
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की प्रशासक मंजू राजपाल की अध्यक्षता में 12 मार्च 2025 को हाल ही में अपेक्स बैंक में आयोजित केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्ध निदेशकों की समीक्षा में उच्च स्तर से इसी प्रकार के संकेत दिये गये। बैठक में अतिरिक्तरजिस्ट्रार (बैंकिंग) सुरेंद्र सिंह राठौड़, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक संजय पाठक, नाबार्ड राजस्थान के उप महाप्रबंधक (डीएफआईबीटी) सहित केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्ध निदेशक एवं अपेक्स बैंक के सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रमुख शासन सचिव ने एजेंडावार केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिये।
‘फिट एंड प्रोपर क्राइटेरिया’ वाले प्रोफैशनल्स संभालेंगे बैंकों की कमान
राज्य के कतिपय केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा बीआर एक्ट की पालना नहीं करने, चालू वित्तीय वर्ष में अमानतों के स्तर में गिरावट और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम लागत की कासा अमानतों के अपेक्षित 40 प्रतिशत के मानक स्तर से अत्यधिक कम स्तर संधारण करने वालों बैंकों का उल्लेख करते हुए, प्रमुख शासन सचिव ने, इन बैंकों में प्रबंध निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सहकारिता सेवा अधिकारियों के अनप्रोफैशनल रवैये की आलोचना की और स्पष्ट संकेत दिये कि बार-बार की समझाइश एवं चेतावनी के बावजूद, यदि अधिकारियों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया और वे बैंकिंग के प्रति सहज नहीं हुए, तो उन्हें जल्द ही किकआउट कर दिया जायेगा।
‘फिट एंड प्रोपर क्राइटेरिया” में नहीं आने वाले अधिकारियों को अधिक दिन तक झेला जाना संभव नहीं है। इनके स्थान पर फिट एंड प्रोपर क्राइटेरिया वाले प्रोफेशनल्स की सेवाएं लेंगे, जिनके लिए विभाग एवं मंत्रालय स्तर पर मंथन चल रहा है।
लक्ष्यों में पिछडऩे पर जतायी नाराजगी
प्रमुख शासन सचिव ने कतिपय सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण वितरण एवं वसूली का लक्ष्य अर्जित नहीं करने, नये किसानों को ऋण देने में पिछडऩे, नये अवधिपार ऋण में बढोतरी होने एवं पुराने अवधिपार ऋण की मांग से कम वसूली करने, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में लक्ष्यों की पूर्ति में विफल रहने, बीआर एक्ट की पालना में कोताही बरतने, कासा अमानतों का स्तर मेंटेन नहीं कर पाने, मियादी अमानतों में कमी आदि बिन्दुओं पर नाराजगी जाहिर की। नाबार्ड के उपमहाप्रबंधक ने शुद्ध लाभ के निवर्तन में कुछ केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वैधानिक कोषों के लिए 25 प्रतिशत प्रावधान नहीं किये जाने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया गया। (समाचार में प्रदर्शित चित्र प्रतीकात्मक है।)
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