एमएसपी पर सरसों-चना की खरीद की तैयारी, पंजीकरण की संख्या के अनुरूप अतिरिक्त खरीद केंद्र खोले जायें – दक
एक अधिकारी को एक से अधिक खरीद केंद्र का चार्ज नहीं मिलेगा : सहकारिता मंत्री
जयपुर, 19 मार्च (मुखपत्र)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार की भावना है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिले। उन्होंने कहा कि 10 अप्रेल से शुरु की जा रही सरसों-चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सभी तैयारी इस प्रकार की जाएं कि किसानों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। वे बुधवार को नेहरू सहकार भवन में वीसी के माध्यम से सरसों-चना खरीद की पूर्व तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैण्डलिंग और ट्रांसपोर्ट के टेंडर के प्रावधानों में शिथिलता इसलिए दी गई है ताकि प्रक्रिया में अच्छे लोग शामिल हों और किसानों को अपनी उपज बेचान के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दक ने कहा कि यदि लगातार किसी ठेकेदार की शिकायत मिलती है तो उसे डिबार करने और टेंडर फेल होने की स्थिति में दूसरा विकल्प तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभारी अधिकारी पूरे समय खरीद केन्द्र पर मौजूद रहे और उसकी पूरी जिम्मेदारी निर्धारित हो, इसके लिए एक अधिकारी को एक से अधिक खरीद केन्द्र का चार्ज नहीं दिया जाएगा।
दलालों द्वारा माल तोलने की समस्या नहीं होनी चाहिए
श्री दक ने निर्देश दिए कि उप रजिस्ट्रार खरीद केन्द्रों का जायजा लेकर वहां टेंट, छाया, पानी आदि की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। साथ ही, ठेकेदार के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसके पास खरीद के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। उन्होंने कहा कि खरीद केन्द्रों पर दलालों द्वारा माल तोलने की समस्या नहीं होनी चाहिए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि चूंकि बाजार भाव की तुलना में समर्थन मूल्य की दरें आकर्षक हैं, इसलिए खरीद केन्द्रों पर बड़ी मात्रा में सरसों-चना बिक्री के लिए आएंगे। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन की संख्या के अनुरूप अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोले जाएं और खरीद का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास किए जाएं।
सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों वाली क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के साथ 25 मार्च से पूर्व बैठक कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। खरीद केन्द्रों पर गुणवत्ता मापदण्डों का बैनर लगाया जाए और इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
नियमित रूप से खरीद केन्द्रों का निरीक्षण करें
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 अप्रेल से खरीद प्रक्रिया शुरू करने के अनुरूप समय पर सभी तैयारी पूरी की जाए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रतिनिधि के उपलब्ध नहीं होने की वजह से टेंडर प्रक्रिया में देरी हो रही है, तो कमेटी में दूसरे प्रतिनिधि को शामिल करवाया जाए। साथ ही, शिकायत मिलने के बाद निरीक्षण की बजाय अधिकारी नियमित रूप से खरीद केन्द्रों का निरीक्षण करें।
वीसी की शुरूआत में, राजफैड के प्रबंध निदेशक टीकमचन्द बोहरा ने खरीद को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी तैयारी समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएगी। बैठक में संयुक्त शासन सचिव दिनेशकुमार जांगिड़, मंत्री के विशिष्ट सहायक सूरजसिंह नेगी, राजफेड के अधिकारी मौजूद रहे। जबकि समस्त खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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