मांगों के समर्थन में केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्मिकों ने दिया धरना
श्रीगंगानगर, 14 जुलाई (मुखपत्र) । अपने 16 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में केंद्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारियों, कर्मचारियों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप, सोमवार को कुछ बैंकों के प्रधान कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन और राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की कुछ जिला इकाईयों ने अपनी मांगों के समर्थन में 17 जुलाई 2025 को एक दिन की हड़ताल की कॉल दे रखी है। इसी दिन भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। वे जयपुर में एक विशाल सम्मेलन को सम्बोधित करने के साथ-साथ प्रदेश में सहकार से समृद्धि अभियान की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।
श्रीगंगानगर में एम्प्लॉइज यूनियन के सचिव राजेश शर्मा और ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव महेश सिरोही के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरनार्थी कार्मिकों ने नारेबाजी भी की। बाड़मेर में ऑफिसर्स ऐसासिएशन के अध्यक्ष अमरराम चौधरी, यूनियन के सचिव विक्रमसिंह के नेतृत्व में हैडऑफिस के समक्ष धरना दिया गया। नागौर में केंद्रीय सहकारी बैंक के गांधी चौक स्थित प्रधान कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया, जिसका नेतृत्व एसोसिएशन एवं यूनियन के जिलाध्यक्ष प्रेमसुख पिचकिया और सचिव दीपक शर्मा ने किया।
शाह को ज्ञापन भेजा, 21 से अनिश्चितकालीन हड़ताल
श्रीगंगानगर इकाई के राजेश शर्मा एवं महेश सिरोही के अनुसार, श्रीगंगानगर यूनिट की ओर से केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को ज्ञापन प्रेषित कर संगठन की मांगों से अवगत कराया गया है। ज्ञापन में राजस्थान सरकार पर श्रम विरोधी, सहकारी बैंकों के अस्तीत्व विरोधी एवं किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि हमारी मांगे स्वीकार नहीं की गयी, तो 21 जुलाई 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे।
ये है संगठन की प्रमुख मांगे
सहकारी बैंकों के ऋण की वसूली के लिए किसानों की जमीन नीलाम करने पर लगी रोक को हटाना, सहकारी बैंक कार्मिकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण, दिनांक 01.01.2024 से ड्यू 17वां वेतन समझौता लागू करने हेतु कमेटी का गठन, राज्य सरकार एवं सहकारिता विभाग के आदेशानुसार सहकारी बैंकों में प्रति वर्ष डीपीसी करना, बैंकिंग सहायकों/प्रबन्धकों के मध्य वेतन श्रृंखला के अन्तर को समाप्त करना, 16वें वेतन समझौते में वार्ता कमेटी के साथ बनी सहमति अनुसार 15वें वेतन समझौते में देय जेएआईआईबी/सीएआईआईबी वेतन वृद्धि को वापिस लागू करना,
अवकाश के दिवस में कार्य करने पर एवजी अवकाश एवं नकद भुगतान करना, नव नियोजित कार्मिकों को नियमानुसार परिवीक्षा काल में पूर्ण वेतन का भुगतान करना, ऋण माफी योजना के अंतर्गत 765 करोड़ रुपये का बकाया ब्याज भुगतान, अल्पकालीन फसली ऋण पेटे बजट घोषणा के अनुरूप बकाया अनुदान क्लेम का तातारीख तक भुगतान, शीर्ष सहकारी बैंक में ऋण अनुपात से अधिक जमा हिस्सा राशि जिला सहकारी बैंकों को अविलम्ब लौटायी जाये, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों में विलय,
सहकारी बैंकों में मानव संसाधन की उपलब्धता/ आवश्यकता के सम्बन्ध में अमलोरपवनाथन कमेटी की रिपोर्ट अनुसार सुझावों को लागू करना, नागौर, पाली व जैसलमेर सीसीबी कार्मिकों को 16वें वेतन समझौते का लाभ देना, ऋण पर्यवेक्षक एवं अन्य कैडर कोटे से बैंकिंग सहायकों की भर्ती करना आदि शामिल है।
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