Author: Mukhpatra

सहकारिता

सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पुन: प्रगति के पथ पर अग्रसर, हिस्सा राशि, अमानतें, अग्रिम और लाभ में बढोतरी

पाली, 18 सितम्बर (मुखपत्र)। दि पाली सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालय मेंं बैंक की 68वीं वार्षिक साधारण सभा

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सहकारिता

मण्डा के नेतृत्व में एमडी को ज्ञापन सौंपा, ब्याज समायोजन, हिस्सा राशि और बीमा कमीशन की मांग

श्रीगंगानगर, 18 सितम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ (भामसं) के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पवन कुमार मण्डा के नेतृत्व में ग्राम सेवा

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मुखपत्र

टांटिया यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. सक्सेना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में सदस्य मनोनीत

श्रीगंगानगर, 18 सितम्बर। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लम्बे समय से काम कर रहे टांटिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.)

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सहकारिता

मंत्री और रजिस्ट्रार ने नवनियुक्त सहायक पंजीयकों एवं सहकारी निरीक्षकों को पढ़ाया सहकारिता का पाठ

सहकारी अफसर पारदर्शी एवं खुलेपन से कार्य करें, ताकि सहकारिता के प्रति विश्वसनीयता बढ़े : गौतम दक जयपुर, 18 सितम्बर

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सहकारिता

रजिस्ट्रार मंजू राजपाल के साथ सहकार नेता आमेरा की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था पर लम्बी चर्चा

जयपुर, 18 सितम्बर (मुखपत्र)। ऑल राजस्थान को-आपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन एवं ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक ऑफि़सर्स एसोसिएशन के महासचिव एवं

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मुखपत्रराज्य

“रिद्धि सिद्धि” की जमीन की रजिस्ट्री शून्य घोषित करवाने के मामले में अगली सुनवाई 30 सितम्बर को होगी

श्रीगंगानगर, 17 सितम्बर। दि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के नाम रहन दर्ज कृषि भूमि को बैंक के डिफाल्टर ऋणी

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सहकारिता

पैक्स कार्मिकों की मांगों पर विचार के लिए केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान के सहकारिता मंत्री को लिखा पत्र

जयपुर, 16 सितम्बर (मुखपत्र)। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राजस्थान के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक

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खास खबरसहकारिता

ब्याज अनुदान एवं ब्याज सहायता का डेटा अपलोड करने की समय सीमा बढायी

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (मुखपत्र)। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से किसानों को

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सहकारिता

राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन की वार्षिक आमसभा में सरकार के विरुद्ध फूटा रोष

नागरिक सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती एवं धारा 99-100 का बैंक का अधिकार पुन: बहाल कराने के लिए एकजुटता

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