Author: Mukhpatra

मुखपत्रराष्ट्रीय

आरबीआई के नये गवर्नर संजय मल्होत्रा का है श्रीगंगानगर से कनेक्शन

श्रीगंगानगर, 9 दिसम्बर (मुखपत्र)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

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सहकारिता

कर्मचारी यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी में विजेंद्र शर्मा और हेमन्त व्यास को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

जयपुर, 7 दिसम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष हनुमान सिंह राजावत ने प्रदेश कार्यकारिणी में

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खास खबरसहकारिता

आरबीआई का फैसला, कृषि और सह-गतिविधियों के लिए अब दो लाख रुपये का गारंटी मुक्त कर्ज मिलेगा

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिना गारंटी यानी कॉलेटरल सिक्योरिटी मुक्त कृषि ऋण देने की सीमा

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सहकारिता

खरीद में अनियमितता पर सहकारी अधिकारी को नियम 16 में चार्जशीट, सरकार ने निलम्बित किया

जयपुर, 7 दिसम्बर (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर, राज्य सहकारिता सेवा के एक अधिकारी को निलम्बित कर

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सहकारिता

आउटसोर्स कार्मिकों से पैक्स कम्प्यूटराइजेशन करवाने पर कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी – शाह

प्राथमिक सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण नई दिल्ली, 6 दिसम्बर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है

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खास खबरसहकारिता

पशुपालक अब आसानी से ब्याजमुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे, महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

सहकारिता विभाग ने किया गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का सरलीकरण जयपुर, 6 दिसम्बर (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग द्वारा ब्याजमुक्त राजस्थान सहकारी

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सहकारिता

राजावत ने राजस्थान बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की, सैदावत महामंत्री और तिवारी संगठन मंत्री बनाये गये

महिपाल सिंह को सचिव और बलदेवाराम को कोषाध्यक्ष का दायित्व मिला जयपुर, 6 दिसम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी

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राज्यसहकारिता

जैविक खेती करने वाले कृषक राज्य स्तर पर पुरस्कृत होंगे, पुरस्कार में मिलेंगे एक लाख रुपये

जयपुर, 6 दिसम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान में जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 कृषकों को एक-एक लाख रुपये

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खास खबरमुखपत्र

सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, अपील दायर करने में देरी करने वाले सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे उन सरकारी अधिकारियों पर

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