नोन-आरएएस अफसरों के आई.ए.एस. बनने की बाधा हुई दूर
हाई कोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन की याचिका खारिज कर, पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया जयपुर, 5 दिसम्बर। राजस्थान उच्च न्यायालय
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Author: Mukhpatra
राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी का विस्तार
श्रीगंगानगर, 5 दिसम्बर (मुखपत्र)। भारतीय मजदूर संघ (BMS) से सम्बद्ध राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के श्रीगंगानगर/अनूपगढ़ जिलाध्यक्ष पवन कुमार मण्डा
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सहकारिता सेवा के अधिकारी की वीआरएस मंजूरी को वापिस लेने के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगायी
जोधपुर, 4 दिसम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह (पी.पी. सिंह) की
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ऑडिटर को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने वाली सहकारी सोसायटियों के विरूद्ध होगी कार्रवाई : रजिस्ट्रार
झुंझुनूं की पैक्स का शत-प्रतिशत ऑडिट, सारी ऑडिट विभागीय ऑडिटर्स ने की जयपुर, 3 दिसम्बर (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग की शासन
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हाई कोर्ट ने सहकारी सोसाइटी का आदेश रद्द कर ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक को बहाल किया
जोधपुर, 1 दिसम्बर (मुखपत्र)। उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने एक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में कार्यरत व्यवस्थापक की
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केंद्र सरकार का आरबीआई से अनुरोध, सहकारी बैंकों को डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए पात्रता मानदंडों में छूट दी जाये
नई दिल्ली, 30 नवम्बर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं
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एसोसिएशन ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव सबोर्डिनेट सर्विसेज के चुनाव में सुमित्रा चौधरी की धमाकेदार जीत
जयपुर, 30 नवम्बर (मुखपत्र)। सहकारी निरीक्षक (कार्यकारी) सुमित्रा चौधरी ने एसोसिएशन ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव सबोर्डिनेट सर्विसेज (ARCSS) के चुनाव में
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राजस्थान बहुउद्देश्यीय सहकारी कर्मचारी यूनियन के हनुमान सिंह राजावत प्रदेशाध्यक्ष चुने गये
जयपुर, 29 नवम्बर (मुखपत्र)। जुझारू सहकार नेता हनुमान सिंह राजावत को राजस्थान बहुउद्देश्यीय सहकारी कर्मचारी यूनियन को प्रदेशाध्यक्ष चुना गया
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जानिये, सहकारिता सेवा के अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति का आदेश सरकार ने वापिस क्यों लिया
जयपुर, 29 नवम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार ने सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) की स्वीकृति को
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आधार सत्यापन से सरकारी भर्तियों में दोहरे आवेदन एवं डमी कैंडिडेट पर लगेगी लगाम
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बाद अब कार्मिक विभाग ने भी दिया राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों के
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