सहकारी बैंकों की स्टाफ स्ट्रेंथ रिवीजन में बड़ा ‘खेला’ करने की तैयारी
जयपुर, 19 नवंबर (मुखपत्र)। सहकारी आंदोलन अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है। सहकारी आंदोलन को गांव, ग्रामीण और किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन का पर्याय माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में यह आंदोलन कतिपय सहकारी अफसरों के आर्थिक उन्नयन का केंद्र बन गया है। यहां हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने और उसका शिकार करने के लिए बेताब रहती है, शीर्ष संस्थाओं के लिए केंद्रीय संस्थाएं एवं उनके कार्मिक और केंद्रीय संस्थाओं के लिए प्राथमिक संस्थाएं एवं उसके कार्मिक, सॉफ्ट टारगेट रहते आए हैं, विशेषकर बैंकिंग सहकारिता के क्षेत्र में।
इन दिनों प्रदेश के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में स्टाफ स्ट्रेंथ रिवाइज करने का कार्य प्रक्रियाधीन है और इसकी आड़ में कतिपय अफसर बड़ा खेला करने की जुगत में हैं। जुलाई, 2016 में नाबार्ड (NABARD) के तत्कालीन उप प्रबंध निदेशक आर. अमलोरपावनाथन की अध्यक्षता में गठित मानव संसाधन आकलन समिति (Committee for Assessment of Human Resources of STCCS in the Post-CBS Environment) ने अक्टूबर 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने मुख्य रूप से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) लागू होने के बाद राज्य सहकारी बैंकों (StCB) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) में कर्मचारियों की संख्या (staff strength), भर्ती और दक्षता में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान में चार वर्ष पहले भी अपेक्स बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों में स्टाफ स्ट्रेंथ रिवाइज करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बताते हैं कि तब, अपेक्स बैंक में स्टाफ की संख्या में कटौती करनी पड़ रही थी, जिसके चलते इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
अब नाबार्ड की आपत्ति के उपरांत एक बार पुन: आर. अमलोरपावनाथन की सिफारिशों की पालना में स्टाफ स्ट्रेंथ रिवाइज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सहकारी अफसरों की एक हाईपावर कमेटी बड़े ही जोशोखरोश के साथ इस काम को अंजाम देने में लगी है। इस कमेटी में नेहरू सहकार भवन स्थित प्रधान कार्यालय, शीर्ष बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक शामिल हैं। जानकारी मिली है कि कमेटी के दो घाघ अफसर इस अवसर को अपने सुनहरे भविष्य के रूप में देख रहे हैं।
दरअसल, सहकारी बैंकों में लंबे समय से, राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक के पद सृजित किए जाने की मांग की जा रही है। डीसीसीबी में फिलहाल सबसे बड़ा संवर्ग मुख्य प्रबंधक का है। बैंक की आवश्यक के अनुरूप, राजस्थान के 29 केंद्रीय सहकारी बैंक में गिने चुने बैंकों में ही मुख्य प्रबंधकों के दो पद सृजित हैं, अधिकांश बैंकों में मुख्य प्रबंधक का एक ही पद सृजित है। संभवत: जोधपुर एक मात्र केंद्रीय सहकारी बैंक है, जिसमें महाप्रबंधक के दो पद सृजित हैं।
जानकारी मिली है कि अधिकांश डीसीसीबी से यह मांग आ रही है कि मुख्य प्रबंधक से ऊपर के संवर्ग में डीजीएम और जीएम के पद सृजित किए जाएं। ये दो घाघ सहकारी अफसर, डीसीसीबी के स्टाफ की इस व्याकुलता को भांप चुके हैं और इस मामले में बड़ा ‘खेला’ करने की फिराक में हैं, इसलिए पैंतरेबाजी यह चल रही है कि फिलहाल डीसीसीबी कार्मिकों की मांग को तवज्जो नहीं दी जा रही। सुनियोजित ढंग से सभी सीसीबी को एक ही उत्तर दिया जा रहा है कि नहीं, डीजीएम/जीएम का पद नहीं मिलेगा। आप चाहो तो मुख्य प्रबंधक का एक और पद ले लो।
चर्चा यह भी है कि कुछ सीसीबी के एमडी भी इस खेल में शामिल हैं और जहां कहीं एमडी रूचि नहीं ले रहे, वहां ये घाघ अफसर, मुख्य प्रबंधकों से सीधे संपर्क में हैं। डीजीएम/जीएम का पद लेने के लिए मोल-भाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य प्रबंधक से ऊपर के संवर्ग के पद सृजित करने के लिए एक प्रकार से ऑपन ऑक्शन चल रहा है। जिस सीसीबी का स्टाफ इन घाघ अफसरों के संपर्क में है, उनसे कहा जा रहा है कि अपने जोन के बाकी बैंकों से बात करके डील फाइनल कर लो, ताकि रूचि लेने वाले सभी डीसीसीबी को एक साथ डीजीएम/जीएम के पद का ‘तोहफा’ दिया जा सके। (प्रतीकात्मक चित्र, नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय का है।)
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