सीएम भजनलाल ने सहकारी बैंकों में ऋण एकमुश्त समझौता योजना लागू करने की घोषणा की
जयपुर, 12 मार्च (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार ने कृषकों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए एवं मरणासन्न दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना में प्राण फूंकने के प्रयास के तहत सहकारी भूमि विकास बैंकों (PLDB) में ऋण एकमुश्त समझौता योजना (OTS) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वित्त विधेयक-2025 पर वक्तव्य देते हुए ओटीएस की घोषणा की।
भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के बाद से, सहकारिता विभाग (Cooperative Department) एवं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (SLDB) द्वारा ऋण एकमुश्त समझौता योजना के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा था।
मुख्यमंत्री भजनलाल ने किसानों को राहत देने और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋण की अधिकतम वसूली के लिए ऋण एकमुश्त समझौता योजना लागू किये जाने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
विधायकों ने उठाया था मुद्दा
उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही, सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान, पक्ष-विपक्ष के कई विधायकों द्वारा किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों को मजबूत किये जाने की आवश्यकता जतायी गयी थी। विधायकों ने भूमि विकास बैंकों की अत्यंत विकट वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, सरकार से एकमुश्त ऋण समझौता योजना लागू करने की मांग की थी।
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