सहकारिता के प्रचार-प्रसार के लिए इकाई कार्यालयों को मिलेंगे दो-दो लाख रुपये
जयपुर, 8 मार्च (मुखपत्र)। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए अब विभागीय कार्यालयों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग की योजनाओं एवं उपलब्धियों के प्रचार, “सहकार से समृद्धि” एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बजट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कार्यालय की ओर से इन कार्यों के प्रचार-प्रसार के लिए बजट उपलब्ध कराने के लिए पत्र व्यवहार किया जा रहा था।
सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से 7 मार्च को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को सूचित किया गया कि विभाग के जिला उप रजिस्ट्रार इकाई कार्यालय को बजट उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी है। सहकारिता विभाग के 41 यूनिट रजिस्ट्रार कार्यालयों को दो-दो लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया जायेगा।
अभी तक संस्थाओं कर रही खर्च
उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 एवं “सहकार से समृद्धि” के तहत भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर कार्यक्रमों की गाइडलाइन एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तो जारी कर दी जाती है, लेकिन अक्सर बजट उपलब्ध नहीं कराया जाता। इस बार, राज्य भर में सहकार से समृद्धि एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है, उसके लिए फिलहाल सहकारी संस्थाओं के स्तर पर ही राशि खर्च की जा रही है।
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