सरसों-चना की समर्थन मूल्य पर खरीद में गड़बड़ी हुई तो उप रजिस्ट्रार और सोसाइटी मैनेजर पर होगी कार्यवाही
जयपुर, 3 अप्रेल (मुखपत्र)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक द्वारा आगामी सीजन में तिलहन और दलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद को पारदर्शी, गड़बड़ीरहित एवं अनुशासित ढंग से सम्पन्न कराने के लिये हर आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश की 56 क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड में पुराने प्रभार वाले अधिकारियों को हटाकर, नये अधिकारियों को कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का मुख्य व्यवस्थापक बनाया गया। इन 56 क्रय विक्रय सहकारी समितियां में पहले ऐसे अधिकारी मुख्य व्यवस्थापक के रूप में कायर्रथ थे, जिनके पास पहले से एक या इससे अधिक माकेटिंग सोसाइटी का एडिशनल चार्ज था। इस व्यवस्था को बनाये जाने के एक पखवाड़े के बाद ही, सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिये कि एक ही सोसाइटी में वर्षों से मुख्य कार्यकारी के पद नियुक्त सहकारी अधिकारी को तुरंत बदला जाये।
वे गुरुवार को अपेक्स बैंक सभागार में विभागीय अधिकारियों की संभाग स्तरीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारी और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलना चाहिए। आगामी 10 अप्रेल से शुरू होने जा रही सरसों एवं चना की खरीद के लिए समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। यदि खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी सामने आती है या किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो सम्बंधित उप रजिस्ट्रार एवं सहकारी सोसाइटी मैनेजर की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
बारदाना की अग्रिम व्यवस्था रखें
श्री दक ने कहा कि सरसों-चना खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अप्रेल से शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की संख्या के अनुरूप, आवश्यक होने पर अतिरिक्त केेंद्र खोलने पड़ सकते हैं, तो इसकी तैयारी पहले से ही कर ली जाए। एक से डेढ़ सप्ताह के बारदाने की व्यवस्था अग्रिम रूप से रखी जाए। साथ ही, खरीदी गई जिंस गोदाम में सुरक्षित रूप से जमा हो, इसका भी ध्यान रखा जाए।
प्रत्येक जिले में विजिलेंस टीम का गठन
मंत्री ने निर्देश दिए कि टोल फ्री नम्बर पर किसानों की समस्याएं सुनकर उनका शीघ्र निस्तारण करवाया जाए। बारिश की स्थिति में किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल का बंदोबस्त किया जाए। जिन कार्मिकों के पास लम्बे समय से एक ही खरीद केन्द्र का प्रभार है, उनका सेंटर बदला जाए। खरीद प्रक्रिया के सम्बन्ध में गाइडलाइन भी शीघ्र जारी की जाए। प्रत्येक जिले में एक-एक विजिलेंस टीम का गठन किया है, जो खरीद केन्द्रों पर जाकर निरीक्षण करेगी।
जीसीसी ऋण का भौतिक सत्यापन करें
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के साथ ही नए डिपोजिट्स बढ़ाने तथा अन्य प्रकार के ऋण वितरण पर भी फोकस करें ताकि उनकी आय में वृद्धि में हो। लोगों को बेहतर सर्विसेज उपलब्ध करवाएं, जिससे लोगों का सहकारी बैंकों के प्रति विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से गोपालक परिवारों की आय बढ़ाने पर फोकस किया जाए। अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें कि जिस कार्य के लिए ऋण उपलब्ध करवाया गया है, वह उसी कार्य में उपयोग हो।
ऑडिट में गड़बड़ी तो सी.ए. पर भी कार्यवाही करें
श्री दक ने निर्देश दिए कि सभी सहकारी समितियों की समयबद्ध रूप से ऑडिट करवाई जाये। ऑडिट की जांच कर गड़बड़ी पाए जाने पर सम्बंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों पर भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की आमसभा समय पर हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आमसभा केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें लोगों के सुझाव प्राप्त करने एवं नवाचारों की जानकारी देने पर फोकस किया जाए। मंत्री ने निर्देश दिए कि जो गृह निर्माण सहकारी समितियां ऑडिट नहीं करवा रही हैं, उन्हें नोटिस दिया जाए और बार-बार अवहेलना करने पर अवसायन की कार्यवाही शुरू की जाए।
नये गोदामों के लिए अच्छी लोकेशन पर जमीन तलाश करें
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिले, यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएं। कार्यालयों में योजनाओं के पर्याप्त प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को योजनाओं की जानकारी मिले। सहकारी समितियों द्वारा नवीन गतिविधियां शुरू करने से संबंधित संभावना तलाशी जाएं। नवीन गोदामों के लिए अच्छी लोकेशन पर जमीन उपलब्धता के लिए प्रयास किए जाएं।
इन गतिविधियों की हुई समीक्षा
बैठक में पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में जीएसएस के गठन, कृषि एवं अकृषि ऋण योजना, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, पैक्स की लाभ-हानि की स्थिति, अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों की स्थिति, भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली, उपभोक्ता भंडार व्यवसाय एवं सहकार से समृद्धि अभियान के अंतर्गत हो रहे कार्यों आदि पर भी विस्तार से समीक्षा की गई।
ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकमचन्द बोहरा, संयुक्त शासन सचिव सहकारिता दिनेशकुमार जांगिड़, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक संजय पाठक और जयपुर जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार एम.एल. गुर्जर सहित, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझनू जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं अधिशासी अधिकारी, भूमि विकास बैंकों के सचिव, भंडारों के महाप्रबंधक, उप रजिस्ट्रार एवं संबंधित जिलों के अन्य सहकारी अधिकारी उपस्थित रहे।
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