चार्जशीटेड उप रजिस्ट्रार को दो केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक बनाया गया

जयपुर, 16 मार्च (मुखपत्र)। सहकारिता सेवा के अधिकारियों की प्रचूरता और उपलब्धता के बावजूद, राज्य सरकार ने, प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुमोदन के पश्चात 15 मार्च 2024 को, एक आदेश जारी कर, प्रदेश के तीन केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार पहले से अन्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों को सौंप दिया है।

इन पांच अधिकारियों में उप रजिस्ट्रार पूनाराम चोयल सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। उनका मूल पदस्थापन पाली केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक के पद हैं। अब उन्हें सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा तबादलों की छूट दिये जाने के समय स्थानांतरण एवं पदस्थापन से पहले दागी अधिकारियों को वित्तीय संस्थाओं से दूर रखने और ‘फिट एंड प्रोपर क्राइटेरिया’ के अनुरूप केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति को लेकर जो आस-विश्वास जगाया गया था, जो कि जुमला सिद्ध हुआ। उप रजिस्ट्रार कैडर के अधिकारी पूनाराम चोयल को एक और बैंक के प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने पर सरकार का यह दावा भी हवा हो गया कि दागी अफसरों को वित्तीय संस्थाओं से दूर रखा जायेगा। चोयल को साल 2019-20 में मूंग की खरीद हेतु हैंडलिंग एवं परिवहन के लिए नियमविरुद्ध टेंडर दिये जाने के मामले में दोषी पाये पर नियम 16 के अंतर्गत चार्जशीट दी जा चुकी है। चोयल उस समय पाली तहसील क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. में मुख्य व्यवस्थापक थे। साथ ही, निविदा कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में पाली, रानी, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, बाली, सोजत, रायपुर और जैतारण क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से निविदा कमेटी में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था।

निविदा कमेटी द्वारा अनियमित रूप से हैंडलिंग एवं परिवहन का ठेका दिये जाने के सम्बंध में दोषी पाये जाने के पश्चात, पूनाराम के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव रजिस्ट्रार कार्यालय के पत्र दिनांक 25.7.2022 के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किये गये थे। जिसके क्रम में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3 जांच) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ज्ञापन क्रमांक प.1 (196) कार्मिक/क-3/जांच/2022 दिनांक 16.11.2022 जारी किया जा चुका है।

हैरानी है कि रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 25 जुलाई 2022 को नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रस्ताव भेजे जाने के मात्र 10 दिन बाद, अशोक गहलोत सरकार ने बड़े लोगों की सहमति से पूनाराम चोयल को सचिव, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., पाली के पद से हटाकर, पाली केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर बैठा दिया। चोयल तब से यानी, 04 अगस्त 2022 से लगातार पाली सीसीबी एमडी के पद पर विराजमान है। अब भाजपा सरकार ने चोयल की हैसीयत में चार चांद लगाते हुए, उसे सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक लि. के प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया है।

इससे पहले, 22 फरवरी 2024 की स्थानांतरण सूची में सिरोही जिला सहकारी अधिकारी विहीन हो जाने के कारण, जोधपुर जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार शुद्धोधन उज्ज्वल द्वारा 6 मार्च 2024 को एक आदेश जारी कर, पाली अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. के एमडी फतेहसिंह, ज्वाइंट रजिस्ट्रार को सिरोही सीसीबी एमडी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

इसी प्रकार, झालावाड़ पीएलडीबी के सचिव, डीआर रामप्रसाद मीणा को झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मीणा को करीब एक साल एपीओ रखने के बाद, 22 फरवरी 2024 को ही सरकार ने झालावाड़ पीएलडीबी में पदस्थापित किया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही के लम्बित रहने के कारण ही रामप्रसाद मीणा का लिफाफा वर्ष 2021-22 से बंद है, अन्यथा वे अब ज्वाइंट रजिस्ट्रार होते।

इनको भी मिला एडिशनल चार्ज

अन्य अधिकारियों में, नागौर पीएलडीबी सचिव, डीआर गंगाराम गोदारा को उप रजिस्ट्रार-नागौर के पद का, चूरू उप रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत सुश्री विभा खेतान (ज्वाइंट रजिस्ट्रार) को उप रजिस्ट्रार झुंझुनूं के पद का तथा प्रधान कार्यालय जयपुर में संयुक्त रजिस्ट्रार (हाउसिंग) के पद पर कार्यरत, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ओमप्रकाश जैन को सवाई माधोपुर सीसीबी एमडी के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। जैन पहले भी इस बैंक में एमडी के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। शनिवार को उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया।

सवाईमाधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में एमडी का पद लगभग एक साल से रिक्त है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार केदारमल मीणा को 2 जून 2023 को एपीओ किये जाने के बाद से, बैंक में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत रही डीआर हरप्रीत कौर के पास प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार रहा। पिछले 23 दिन से सवाई माधोपुर सीसीबी एमडी और ईओ, दोनों पद रिक्त थे क्योंकि सरकार ने हरप्रीत कौर को 22 फरवरी 2024 को, उप रजिस्ट्रार जयपुर शहर के पद पर स्थानांतरित कर दिया। यह सहकारिता विभाग के दृष्टिकोण से राजधानी की सबसे हॉट सीट है। इसी सीट पर पूर्व में कार्यरत, सहायक रजिस्ट्रार देसराज यादव, एक हाउसिंग सोसाइटी के प्रतिनिधि से पांच लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में एसीबी द्वारा धर लिये गये थे। यादव फिलहाल निलम्बित है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय, कोटा जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार कार्यालय है। कोटा में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराने का स्पष्ट आदेश होने के बावजूद यादव को अक्सर अपनी पुरानी सीट वाले परिसर में ही देखा गया है। चर्चा है कि हाउसिंग सोसाइटी वाले प्रकरणों को अनॉफिशियली वे ही डील करते हैं। हाल ही में एक हाउसिंग सोसाइटी की कई सालों की ऑडिट रिपोर्ट को एक साथ जमा किये जाने का मामला भी खास चर्चा में रहा।

कोटा में जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार का पद रिक्त है। इस पद का अतिरिक्त कार्यभार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार बिजेंद्र शर्मा के पास है, जो कोटा नागरिक सहकारी बैंक में एमडी के पद पर कार्यरत हैं। एक संयोग यह भी कि केदारमल मीणा को एपीओ किये जाने के बाद से, सरकारी आदेश से, उनका वेतन सवाईमाधोपुर सीसीबी से उठ रहा है क्योंकि प्रबंध निदेशक का पद रिक्त चला आ रहा है। (Photo by depositphotos)