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नागौर की दो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्ष पति और पत्नी ने परिवार के सदस्यों के नाम लोन बांटकर ऋण माफी में किया घोटाला, एसीबी में प्रकरण दर्ज

जयपुर, 22 अगस्त। राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों की कर्जमाफी के दौरान

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मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ 15 अगस्त को, 1 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे

एनएफएसए परिवारों को हर महीने मुफ्त मिलेगी 390 करोड़ रुपये की खाद्य सामग्री जयपुर, 14 अगस्त (मुखपत्र)। राजस्थान की अशोक

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सहकारी बैंक कार्मिकों की एक दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल स्थगित

जयपुर, 10 अगस्त (मुखपत्र)। राजस्थान के सहकारी बैंक कार्मिकों ने 14 अगस्त 2023 को प्रस्तावित एक दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल स्थगित

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नाबार्ड के सीजीएम राजीव सिवाच ने किया ग्रामीण हाट का उद्घाटन

बीकानेर, 8 अगस्त (मुखपत्र)। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों को योगदान प्रदान करने के लिए खाजूवाला में ग्रामीण

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कॉमन कैडर और स्क्रीनिंग की मांग को लेकर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ फिर सक्रिय, मंत्री व उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा

जयपुर, 8 अगस्त (मुखपत्र)। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ, जयपुर के एक शिष्टमंडल ने सोमवार को ग्राम सेवा सहकारी समिति कर्मचारियों

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तीन जिलों में सहकारी उपभोक्ता संघ करेगा अन्नपूर्णा फूड पैकेट की आपूर्ति

जयपुर, 7 अगस्त (मुखपत्र)। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (उपभोक्ता संघ/कॉनफैड) को राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा फूड पैकेट

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विधानसभा में मामला उठा तो 34 दिन बाद जागी गहलोत सरकार, फसली ऋण वसूली की अंतिम तारीख बढ़ायी गयी

…. लेकिन सरकार ने 1100 करोड़ रुपये के अवधिपार ऋण के ब्याज अनुदान का भार सहकारी बैंकों पर डाला जयपुर,

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पैक्स मैनेजर की सेवानिवृत्ति पर हाईकोर्ट का स्थगन, समिति ने रिटायर्डमेंट के बाद पांच साल सेवा विस्तार का प्रस्ताव पारित किया था

जोधपुर, 31 जुलाई (मुखपत्र) । जोधपुर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के व्यवस्थापक को

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को-ऑपरेटिव सैक्टर में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना में गंगानगर जिले की सहकारी सोसाइटी का चयन

1.62 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत, राजस्थान की एकमात्र ग्राम सेवा सहकारी समिति जिसका चयन हुआ श्रीगंगानगर, 26 जुलाई (मुखपत्र)।

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सहकारी सोसाइटी का रिकार्ड प्राप्त करने के लिए अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित जयपुर, 19 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारी समितियों के रिकार्ड को कब्जे में लेने

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