राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन की वार्षिक आमसभा में सरकार के विरुद्ध फूटा रोष

नागरिक सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती एवं धारा 99-100 का बैंक का अधिकार पुन: बहाल कराने के लिए एकजुटता दर्शायी

जयपुर, 14 सितम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान में कार्यरत अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों की प्रतिनिधि संस्था – दि राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर की 20वीं वार्षिक साधारण सभा 12 सितम्बर 2024 को एक होटल में सम्पन्न हुई। आमसभा में सहकारी विभाग द्वारा लम्बे समय से कतिपय बैंकों के संचालक मंडल के चुनाव नहीं कराने, सरकार द्वारा धारा 99 एवं 100 के अधिकार बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पुन: बहाल नहीं किये जाने एवं बैंकों में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के अधिकार भी बैंकों के संचालक मंडल को बहाल नहीं किये जाने पर रोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री एवं रजिस्ट्रार से मिलने का निर्णय लिया गया।

फैडरेशन अध्यक्ष मोहन पाराशर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान समय शहरी सहकारी बैंकों के लिये सर्वथा उपयुक्त है। राष्ट्रीय स्तर पर अम्ब्रेला आर्गेनाइजेशन का भी गठन किया जा चुका है, जिसके माध्यम से प्रतिस्पद्र्धात्मक बैंकिंग में इस क्षेत्र को विशेष लाभ मिल सकेगा। इससे हमारा ग्राहक आधार बढ़ सकेगा एवं यूसीबी और अधिक विकसित हो सकेंगी।

पाराशर ने कहा कि राजस्थान राज्य में कार्यरत 34 अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों का फैडरेशन एक संघ का रूप है, जिसमें मल्टीस्टेट बैंक, यूनिट बैंक, महिला बैंक जैसे सभी विविधता वाले बड़े व छोटे बैंक सम्मिलित हैं। फैडरेशन इन सभी बैंकों को एक कड़ी में जोडऩे की कोशिश करता है एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा सहकारी विभाग से लगातार सम्पर्क बनाये रख कर सदस्य बैंकों की समस्याओं का निराकरण का प्रयास करता है।

राज्य फैडरेशन द्वारा नेशनल फैडरेशन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से बैंकों के संचालकों, अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिये समयानुसार उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं। फैडरेशन की वेबसाइट सदैव अपडेट रही है। फैडरेशन का मासिक न्यूज लैटर ’सृजन’ निरंतर ईमेल के माध्यम से सदस्य बैकों को भेजा जा रहा है।

सदस्य सचिव एम.एल. शर्मा ने विचारणीय विषयों को बिन्दुवार सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत किया। सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श पश्चात गत आम सभा दिनांक 28 सितम्बर 2023 की कार्यवाही की पुष्टि की गई तथा उसमें लिये गये निर्णय पर फैडरेशन द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन किया। वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित अंतिम लेखों को अंगीकार करते हुए अंकेक्षण रिपोर्ट की पालना का अनुमोदन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बजट स्वीकृत किया गया। सभा में 31 मार्च 2024 तक के संकलित लाभ का निवर्तन किया गया। फैडरेशन के उप-नियमों में कतिपय संशोधन करने हेतु गठित कमेटी की बैठक में प्रस्तावित किये गये संशाधनों का विचारोपरांत अनुमोदन किया गया।
सदस्य बैंकों के अध्यक्षों ने महत्वपूर्ण सुझाव रखे, जिस पर उपाध्यक्ष सतीश सरीन ने अपने सम्बोधन में राज्य सरकार से इन मुद्दों पर बात कर समाधान का आश्वासन दिया।