केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की आर्थिक मजबूती के लिए पांच बड़े निर्णय लिये

नई दिल्ली, 8 जून (मुखपत्र)। केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए पांच बड़े निर्णय लिये हैं। सरकार का मानना है कि इन महत्वपूर्ण निर्णयों से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य क्षेत्रों में विस्तार होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजग़ार के भी अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उर्वरक, कीटनाशक, बीज तथा कृषि मशीनरी आदि स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी।

‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख एस मांडविया के साथ हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय किये गए। बैठक में सहकारिता मंत्रालय व उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ये हैं पांच महत्वपूर्ण निर्णय

– देशभर में जो पैक्स रिटेलर के रूप् में उर्वरक बिक्री का कार्य नहीं कर रही, उन्हें चरणबद्ध तरीके से खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

– वंचित पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के दायरे में लाया जाएगा।

– जैविक उर्वरकों की मार्केटिंग में पैक्स को जोड़ा जायेगा।

– बायो प्रोडक्ट्स की आपूर्ति और विपणन श्रृंखला में थोक/ खुदरा विक्रेता के रूप में पैक्स को शामिल किया जाएगा।

– उर्वरक और कीटनाशकों के छिडक़ाव के लिए पैक्स को ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्यरत किया जा सकेगा।