सहकारिता विभाग के 11 अधिकारियों के विरुद्ध एसीबी जांच की अनुमति दी
जयपुर, 7 फरवरी (मुखपत्र)।सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का कठोरता से पालन किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के 13 माह के कार्यकाल में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक द्वारा सहकारी संस्थाओं एवं विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 50 से अधिक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है।
यह जानकारी गौतम दक द्वारा शुक्रवार को राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान की गयी। मंत्री ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती अमल करते हुए 6 प्रकरणों में 11 सहकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को प्रारम्भिक अन्वेषण हेतु अनुमति प्रदान की गई तथा सहकारिता विभाग के 10 अधिकारियों, कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। इसके अलावा, राज्य सहकारिता सेवा और सहकारिता विभाग के 43 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई तथा 7 अधिकारियों को 17 सीसीए में नोटिस दिया गया है।
राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में जयपुर की मालवीय नगर सीट से भाजपा के सीनियर विधायक कालीचरण सर्राफ के एक सवाल के उत्तर में सहकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जिन क्रय-विक्रय समितियों में गबन अथवा घोटालों की शिकायत मिली है, वहां कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई। उन्होंने कहा कि विभाग शिकायतों पर गम्भीरता से कार्य कर रहा है, शिकायतों के लिए राज्य स्तर पर एक टीम गठित कर उनकी जांच करवाई जा रही है। विभाग के संज्ञान में जो भी गंभीर प्रकरण आए, उनके दोषी अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति दी गई।
519 प्रकरणों का निस्तारण
श्री दक ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। जनवरी 2024 में विभाग में शिकायतों, अनियमितताओं और अन्य गंभीर प्रकरणों से संबंधित लगभग 792 प्रकरण विचाराधीन थे। इनमें धारा 55 के 242, धारा 57(1) 318 व धारा 57(2) के 232 प्रकरण शामिल थे। वर्तमान में 273 प्रकरण लंबित हैं। करप्शन एवं अनियमितताओं की शिकायतों के लम्बित प्रकरणों के अतिशीघ्र के लिए गंभीरता से प्रयास करते हुए विभागीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर 31 जनवरी 2025 तक 519 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
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