राजस्थान

…. लेकिन सरकार ने 1100 करोड़ रुपये के अवधिपार ऋण के ब्याज अनुदान का भार सहकारी बैंकों पर डाला जयपुर,

जोधपुर, 31 जुलाई (मुखपत्र) । जोधपुर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के व्यवस्थापक को

1.62 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत, राजस्थान की एकमात्र ग्राम सेवा सहकारी समिति जिसका चयन हुआ श्रीगंगानगर, 26 जुलाई (मुखपत्र)।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित जयपुर, 19 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारी समितियों के रिकार्ड को कब्जे में लेने

श्रीगंगानगर/बाड़मेर/जोधपुर/बीकानेर, 19 जुलाई (मुखपत्र)। अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ को-ऑपरेटिव बैंक्स यूनियन्स के आह्वान पर राजस्थान