सीएम गहलोत ने की नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरूआत, हर माह 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन

32 लाख नोन एनएफएसए परिवारों को भी मिलेगा मुफ्त राशन, डीलरों का कमीशन बढाया

जयपुर, 15 अगस्त (मुखपत्र)। राजस्थान केे सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्य सरकार की फ्री राशन योजना की शुरूआत की। सहकारिता विभाग की ओर बिड़ला ऑडिटोरियम मेें आयोजित भव्य समारोह में गहलोत ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी, खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक अमीन कागजी, विधायक रफीक खान, मुख्य सचिव उषा शर्मा, सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू सहित सहकारिता विभाग एवं उपभोक्ता संघ के अधिकारी सहित लाभार्थी उपस्थित थे।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि महंगाई से राहत दिलाने और जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये तक मुफ्त उपचार, दुर्घटना बीमा योजना में परिवार का 10 लाख रुपये तक का नि:शुल्क बीमा, मनरेगा योजना में 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिवस का रोजगार, हर माह 100 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली और 2000 यूनिट मुफ्त कृषि बिजली,

बिजली बिलों पर सरचार्ज को पूरी तरह से माफ करना, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजनाओं से वंचित वर्गों को लाभान्वित करना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, फ्री राशन (अन्नपूर्णा फूड पैकेट), कामधेनू योजना में गौवंश की मृत्यु पर 40 हजार रुपये का मुआवजा, पशुधन का नि:शुल्क बीमा, नि:शुल्क उच्च शिक्षा, परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ करना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, स्कूली बच्चों को मुफ्त पोषाहार, ये ऐसी योजनाएं हैं, जिसके लिए पूरे देश में राजस्थान की चर्चा है।

32 लाख नोन एनएफएसए परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

सीएम ने घोषणा की कि कोरोना काल के दौरान जिन नोन-एनएफएसए परिवारों को फ्री राशन योजना का लाभ मिलेगा। ये वे परिवार हैं, जिनकी पहचान कोरोनाकाल में की गयी थी और तब राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 5500 रुपये दिये गये थे। उन्होंने कहा कि जनहित में लाई गई योजनाएं रेवड़ी ना होकर लोकतांत्रिक सरकार का आमजन के प्रति दायित्व है।

1.04 करोड़ परिवारों को मिलेगा फ्री राशन

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि हर माह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में चयनित प्रदेश के 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को फ्री राशन योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं, जिन्होंने महंगाई राहत शिविर में अपना पंजीकरण करवा लिया है। जो वंचित लोग हैं, उनके लिए प्रत्येक ब्लॉक में स्थायी महंगाई राहत शिविर निरंतर जारी हैं, वे भी अपना पंजीकरण करवाकर, योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ्री राशन योजना से महिलाओं को घर चलाने में आसानी होगी।

कर्जमाफी का वादा पूरा किया : आंजना

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। राष्ट्रीय बैंकों की कर्जमाफी को लेकर विपक्षी दलों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया किसान कर्ज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को चार बार पत्र लिखा गया, लेकिन पीएम ने एक पत्र का भी उत्तर नहीं दिया। आंजना ने कहा कि धर्म, साम्प्रदाय और राष्ट्रवाद की केवल बातें करने वाली बीजेपी, गरीबों व जरूरतमंदों की सेवा में यकीन नहीं रखती। इसलिए, जनकल्याणकारी योजनाओं की गांरटी देने वाले मुख्यमंत्री को फिर से प्रदेश की सरकार बनाने का मौका दें।

खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सम्बोधित करते हुए अपील की कि वे पिछली सरकार और वर्तमान अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल की तुलना करके, आगामी चुनाव में निर्णय करें। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरूआत में उदयलाल आंजना ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं सूत की माला पहनाकर स्वागत किया। सहकारिता विभाग की ओर से प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू, एडिशनल रजिस्ट्रार-प्रथम राजीव लोचन शर्मा, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक भोमाराम, सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी बृजेंद्र राजौरिया और कॉनफैड के महाप्रबंधक राजेंद्र सिंह ने मंत्रियों का स्वागत किया।

राशन डीलर के लिए घोषणाएं

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राशन डीलरों की मांगों के अनुरूप तीन घोषणाएं की। अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण पर कमीशन 4 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने, राशन डीलर को टेलिस्कोपिक रेट के आधार पर कमीशन देने एवं पोस मशीन के पेटे राशन डीलर्स से कोई शुल्क नहीं लिए जाने की घोषणा की।