सहकारिता विभाग

सहकारिता

सूचना आयोग ने सहकारी समितियों को आरटीआई के दायरे में माना, सूचना उपलब्ध कराने का आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च। राज्य सूचना आयोग ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सहकारी समितियों को लोक संस्था की श्रेणी

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राज्यसहकारिता

सहकारी बैंकों में एकमुश्त ऋण समझौता योजना का लाभ 31 मार्च तक ही मिलेगा

जयपुर, 18 मार्च (मुखपत्र)। प्रदेश के अरबन को-ऑपरेटिव बैंक/नागरिक सहकारी बैंक (UCB) में एकमुश्त ऋण समझौता योजना की अवधि का

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खास खबरराज्यसहकारिता

किसानों को 31 मार्च तक क्रॉप लोन चुकाना होगा, इस बार तारीख बढऩे की संभावना नहीं

जयपुर, 16 मार्च (मुखपत्र)। अल्पकालीन फसली ऋण जमा कराने की अंतिम तिथि इस बार बढने की संभावना नहीं है। राज्य

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राज्यसहकारिता

8 जिलों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्वीकृति जारी

जयपुर, 15 मार्च (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में 8 जिलों की 25 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) में कस्टम

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सहकारिता

श्रेष्ठ सहकारिताओं के अध्ययन के लिए 12 सहकारी अधिकारी केरल, पंजाब व गुजरात के दौरे पर जायेंगे

जयपुर, 10 मार्च (मुखपत्र)। अन्य राज्यों की श्रेष्ठ सहकारिताओं का अध्ययन करने और उनके व्यवसाय विविधिकरण को राजस्थान में अनुसरण

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सहकारिता

राज्य सरकार ने 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त की

जयपुर, 7 मार्च (मुखपत्र)। राज्य सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण क्षमता में बढोतरी के

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सहकारिता

सहकारिता विभाग ने 726 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्वीकृति निरस्त की, कांग्रेस शासन में मंजूर हुए थे

जयपुर, 3 मार्च (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग द्वारा राज्य की 726 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स, लैम्पस) में कस्टम हायरिंग सेंटर

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सहकारिता

सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी

नई दिल्ली, 3 मार्च। राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का बिल केंद्र सरकार द्वारा संसद में

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खास खबरसहकारिता

सहकारिता विभाग में ‘नारी शक्ति वंदन’ का दौर, महिला अधिकारियों के हाथ में राजधानी की बागडोर

जयपुर, 2 मार्च (मनीष मुंजाल)। सहकारिता विभाग में नारी शक्ति वंदन की भावना उफान पर है। राज्य सरकार ने भारतीय

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खास खबरसहकारिता

हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक करोड़ से अधिक सहकारी सोसाइटी सदस्यों की मेम्बरशिप पर लटकी तलवार

नई दिल्ली, 25 फरवरी। उच्च न्यायालय द्वारा सहकारी सोसाइटी नियमावली से सम्बंधित एक नियम को रद्द कर दिये जाने के

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