राज्य

अलवर में 12 दिन से ग्राम सेवा सहकारी समितियां के कर्मचारी आंदोलन पर, बैंकिंग कार्य का बहिष्कार जारी

अलवर, 1 जून (मुखपत्र)। अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन के असहयोगात्मक रवैये के विरोध में ग्राम सेवा सहकारी समितियां के कर्मचारियों ने बैंक के कार्य का पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। बैंक के प्रबंध निदेशक देवीदास बैरवा और प्रशासक एवं कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला को अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराने के उपरांत, राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन की जिला इकाई ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया।

संगठन के प्रदेश महामंत्री एवं अलवर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सैदावत ने बताया कि बैंक की समस्त सोसाइटियों में 22 मई 2025 से ऋण वितरण, ऋण वसूली और पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना का बहिष्कार किया जा रहा है। बैंक प्रबंधन एवं संगठन की 21 सदस्यीय संघर्ष समिति के बीच वार्ता बेनतीजा रहने के उपरांत शाखा स्तर उपखंड अधिकारियों और तहसीलदार के माध्यम से सीएम, सहकारिता मंत्री, सहकारिता रजिस्ट्रार, जिले के मंत्रियों/विधायकों को ज्ञापन दिये गये हैं।

सैदावत के अनुसार, बैंक के प्रबंध निदेशक डीडी बैरवा के सोसाइटियों एवं सोसाइटी कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक रवैये ने हमें आंदोलन पर मजबूर कर दिया है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम बैंक से सम्बंधित काम नहीं करेंगे और यदि आवश्यक हुआ, तो आंदोलन का प्रदेशस्तर पर विस्तार किया जायेगा।

इन मांगों और समस्याओं का निराकरण चाह रहे हैं पैक्स कार्मिक

ग्राम सेवा सहकारी समितियों को, बैंक प्रबंधन द्वारा काटी गई अतिरिक्त हिस्सा राशि लौटाई जाये, जिसके सम्बंध में सक्षम स्तर से आदेश जारी हो चुका है।

अलवर सीसीबी द्वारा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर 10 से 15 लाख रुपए तक का एरियर ब्याज लगाया गया है, जिससे समितियों के कोष पर भारी प्रभाव पड़ रहा है।

अल्पकालीन फसली ऋणों की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के लिए फसली ऋणों के लक्ष्य को 10 प्रतिशत बढ़ाया जाए।

ब्याज अनुदान की राशि अग्रिम उपलब्ध कराई जाए

ग्राम सेवा सहकारी समिति कर्मचारियों को समयबद्धता से वेतन एवं सोसायटी के संस्थापन व्यय के लिए फसली ऋण वितरण/वसूली की एवज में मिलने वाली 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि अग्रिम उपलब्ध कराई जाए।

अलग से बीजीएल खाता खोला जाये

जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की भांति अलवर सीसीबी में जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए अलग से बीजीएल खाता ऑपरेट किया जाये।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की नियोक्ता पैक्स होने के नाते उन्हें नियोक्ता स्तर से व्यक्तिगत ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कैश क्रेडिट लिमिट बनाने के संबंध में सीसीबी स्तर से निर्देश जारी किये जायें।

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