एपीओ किये गये सहकारी अधिकारी को हाईकोर्ट से राहत मिली, पुन: उप रजिस्ट्रार के पद पर ज्वाइन किया

हनुमानगढ़, 19 अप्रेल (मुखपत्र)। राजस्थान सहकारिता सेवा के उप रजिस्ट्रार संवर्ग के अधिकारी अमीलाल सहारण को उच्च न्यायालय, जोधपुर से राहत मिल गयी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से ठीक एक दिन पूर्व, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हनुमानगढ़ के पद पर कार्यरत सहारण को आदेशों की प्रतीक्षा में (A.P.O.) रखते हुए उनका मुख्यालय, कार्यालय, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर कर दिया था।

59 वर्षीय सहारण से सरकार के आदेश को जोधपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिका में बताया गया कि सहारण को बिना कोई कारण बताये 7 अप्रेल 2025 को एपीओ रख दिया गया, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 का उल्लंघन है। याचिका में अमीलाल की, आधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर आगामी वर्ष में सेवानिवृत्ति का भी हवाला दिया गया।

न्यायाधीश रेखा बोराणा की एकल पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, मामले की आगामी सुनवाई (8 मई 2025) तक, सहारण को राहत देते हुए, एपीओ आदेश दिनांक 7 अप्रेल 2025 के प्रभाव और संचालन को स्थगित कर दिया। अदालत ने सरकार की ओर से पेश सहायक महाधिवक्ता एनएस राठौड़ को आगामी तिथि तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में केविएट भी लगायी गयी थी, लेकिन सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी आदेश में, एपीओ किये जाने का कोई कारण उल्लेखित नहीं किये जाने के कारण, एएजी राठौड़ के पास इस प्रकरण में सरकार का पक्ष मजबूती से रखे जाने का कोई आधार नहीं था।

अदालत से राहत मिलने के अगले ही दिन, 18 अप्रेल को सहारण ने पुन: उप रजिस्ट्रार, हनुमानगढ़ के पद पर ज्वाइन कर दिया। इस दौरान, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के पद का अतिरक्त कार्यभार हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक नरेश शुक्ला के पास रहा।

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