सहकारिता

राज्यसहकारिता

विधानसभा में मामला उठा तो 34 दिन बाद जागी गहलोत सरकार, फसली ऋण वसूली की अंतिम तारीख बढ़ायी गयी

…. लेकिन सरकार ने 1100 करोड़ रुपये के अवधिपार ऋण के ब्याज अनुदान का भार सहकारी बैंकों पर डाला जयपुर,

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राज्यसहकारिता

पैक्स मैनेजर की सेवानिवृत्ति पर हाईकोर्ट का स्थगन, समिति ने रिटायर्डमेंट के बाद पांच साल सेवा विस्तार का प्रस्ताव पारित किया था

जोधपुर, 31 जुलाई (मुखपत्र) । जोधपुर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के व्यवस्थापक को

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सहकारिता

सोसाइटी के विशेष निरीक्षण के उपरांत ही सेवानिवृत्त पैक्स मैनेजर को परिलाभ देय होंगे

श्रीगंगानगर, 31 जुलाई (मुखपत्र)। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड से सेवानिवृत्त होने वाले व्यवस्थापकों को सेवानिवृत्ति उपरांत परिलाभ अब सोसाइटी

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राज्यसहकारिता

को-ऑपरेटिव सैक्टर में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना में गंगानगर जिले की सहकारी सोसाइटी का चयन

1.62 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत, राजस्थान की एकमात्र ग्राम सेवा सहकारी समिति जिसका चयन हुआ श्रीगंगानगर, 26 जुलाई (मुखपत्र)।

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सहकारिता

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 लोकसभा में पारित, अब सहकारी संस्थाओं पर भी लागू होगा सूचना का अधिकार अधिनयम

नई दिल्ली, 25 जुलाई। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

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सहकारिता

हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को राशि लौटाएंगे – सहकारिता मंत्री

जयपुर, 24 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में आश्वस्त किया कि अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव

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राष्ट्रीयसहकारिता

पैक्स और सीएससी के एक होने से ग्रामीणों को भारत सरकार व राज्य सरकारों की 300 योजनाओं का लाभ मिल सकेगा – अमित शाह

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने पैक्स द्वारा सीएससी की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का उद्घाटन किया नई दिल्ली,

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सहकारिता

पैक्स, सीएससी पर राष्ट्रीय महासंगोष्ठी 21 जुलाई को, अमित शाह उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली, 20 जुलाई। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 21 जुलाई को नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स)

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सहकारिता

ऑडिट नहीं करवाने पर सहकारी सोसाइटी का संचालक मंडल भंग, बोर्ड के सदस्यों पर आगामी 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

जयपुर, 20 जुलाई (मुखपत्र)। सरकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समय पर ऑडिट नहीं करवाने पर सहकारिता विभाग द्वारा श्रीगंगानगर

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राज्यसहकारिता

सहकारी सोसाइटी का रिकार्ड प्राप्त करने के लिए अब न्यायिक मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित जयपुर, 19 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारी समितियों के रिकार्ड को कब्जे में लेने

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