डॉ. समित शर्मा ने सहकारिता विभाग में सिविल सेवा आचरण की कठोर सेंसरशिप लागू की
राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियमों की कठोरता से पालना के लिए शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने जारी किए निर्देश
जयपुर, 14 नवंबर (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, उच्च नैतिक मूल्यों और राजकीय कार्यालयों की गरिमा को बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ.समित शर्मा और कतिपय सहकारी अधिकारियों, सहकारी निरीक्षकों के बीच चल रहे शीतयुद्ध के बीच, इस परिपत्र को, पहले से जारी सख्ती को बढाने के अगले कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस परिपत्र की पृष्ठभूमि में, संभवत: न्यायालय के वे विभिन्न स्थगनादेश हैं, जो राज्य सरकार के एपीओ आदेशों के विरुद्ध प्राप्त किए गए हैं या निकट भविष्य में प्राप्त किए जाने की संभावना है।
शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा द्वारा विभाग के समस्त अधिकारियों, निरीक्षकों और कर्मचारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करने का परिपत्र जारी किया गया है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) कार्तिकेय मिश्र ने भी इस संबंध में विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों को पत्र भेजकर नियमित पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
आचरण नियमों के प्रमुख बिंदु
जिन पर रहेगा विशेष फोकस विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कार्मिकों के मार्गदर्शन और अनुशासन के लिए आचरण नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों का सार प्रस्तुत किया गया है :-
नियम 3 (सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा)
प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और ईमानदारी रखेगा। पर्यवेक्षीय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों की ईमानदारी सुनिश्चि करें।
नियम 4 (अशोभनीय आचरण)
जनता के बीच अव्यवस्थित व्यवहार, अशिष्टता या कार्यों के निपटारे में विलम्बकारी युक्तियां अपनाने वाले कार्मिक अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में आएंगे। कार्यालयों में समय की पाबंदी, शालीन वेशभूषा और आगंतुकों के प्रति विनम्रता रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नियम 18 (निजी व्यापार या नियोजन)
सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार, वाणिज्य या अन्य नियोजन नहीं करेगा। यह भी सुनिश्चित हो कि किसी निजी गतिविधि का विभागीय कार्यों से हितों का टकराव न हो।
नियम 23 (प्रेस या न्यायालय में आलोचना पर रोक)
शासन के कार्यों या नीतियों के संबंध में पूर्व अनुमति के बिना प्रेस (समाचार-पत्रों), सोशल मीडिया या न्यायालय में वक्तव्य देने अथवा आलोचना करने पर प्रतिबंध है।
नियम 24 (राजनैतिक या अन्य प्रभाव का प्रयोग)
स्थानांतरण, पदस्थापन या पदोन्नति जैसे सेवा मामलों में उच्चाधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए किसी भी प्रकार की राजनैतिक या बाहरी सिफारिश/प्रभाव का उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
नियम 29 (न्यायालय की शरण)
सामान्य शासकीय उपायों का सहारा लिए बिना सेवा मामलों की व्यथाओं के लिए सीधे न्यायालय की शरण लेने पर भी रोक है।
नियमों की अवहेलना पर होगी सीसीए नियमों के तहत कार्रवाई
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो भी कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों का अतिक्रमण करेगा, उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (CCA Rules) के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विभाग के सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे इस परिपत्र की प्रति अपने अधीन कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी तक पहुंचाएं तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दें।
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