आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका, अगले 100 साल सहकारिता के होंगे – अमित शाह

सहकार एवं रोजगार उत्सव में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था में सहकारिता केे योगदान को रेखांकित किया

जयपुर, 17 जुलाई (मुखपत्र) । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर गांव, गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ केन्द्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है और आगामी 100 साल सहकारिता के होंगे। वे गुरुवार को जयपुर के दादिया ग्राम में ‘सहकार एवं रोजगार उत्सव’ में राजस्थान के विभिन्न जिलों के 8 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोगाराम कुमावत, सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक, राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीषकुमार भूटानी, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत आदि मंचस्थ रहे।

शाह के सम्बोधन से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सम्बोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियां बतायी जबकि सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने जोशीले स्वागत उद्धबोधन में प्रदेश में सहकारिता आंदोलन की ताजा तस्वीर सामने रखी।

देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का योगदान

उन्होंने कहा कि देश के धान और गेहूं की खरीद में लगभग 20 प्रतिशत योगदान सहकारिता का है, जबकि 35 प्रतिशत उर्वरक और 30 प्रतिशत चीनी का उत्पादन सहकारिता के माध्यम से होता है। 20 प्रतिशत से अधिक उचित मूल्य की दुकानें (फेयर प्राइस शॉप) भी सहकारिता के माध्यम से चलती हैं। उन्होंने कहा कि 8 लाख 50 हजार सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं।

 

61 पहलों से सहकारी आंदोलन को मजबूत किया

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 4 वर्ष के भीतर 61 पहलों के जरिये सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। दो लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है, इनमें से 40 हजार पैक्स बना लिए गए हैं। सभी पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। सभी राज्यों ने पैक्स के मॉडल बायलॉज स्वीकार कर लिए हैं। गोदाम भी बनाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट और बीज संवर्धन के लिए नई सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं।
शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने नैफेड और एनसीसीएफ के ऐप पर पंजीकरण करने वाले किसानों के दलहन, तिलहन और मक्का की शत-प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की गारंटी दी है। यदि बाजार में मिल रही कीमत एमएसपी से अधिक है तो किसान अपनी पैदावार बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

राजस्थान का देश के कृषि विकास में महत्ती योगदान

अमित शाह ने कहा कि राजस्थान का देश के कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान है। देश में ग्वार का 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। सरसों का 46 प्रतिशत, बाजरे का 44 प्रतिशत, तिलहन का 22 प्रतिशत और मिलेट्स का 15 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। इन फसलों के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। मूंगफली का 18 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में हो रहा है और इसके उत्पादन में वह देश में दूसरे नंबर पर है, वहीं ज्वार, चना, दलहन और सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 11 साल के कार्यकाल के दौरान गेहूं की एमएसपी में 73 प्रतिशत, चने में 82 प्रतिशत, सरसों में 95 प्रतिशत और मूंगफली की एमएसपी में 82 प्रतिशत वृद्धि की है।

सहकारिता से ऊंटों का संरक्षण

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि राजस्थान को पूरा देश ऊंटों की भूमि के तौर पर जानता है। सहकारिता के माध्यम से ऊंटों की नस्ल के संरक्षण और ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों पर रिसर्च हो रहा है। इससे आगामी दिनों में ऊंटों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं रहेगा।

राजस्थान में मजबूत हुई सहकारिता

शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने सहकारिता मंत्रालय की सभी पहल को लागू किए जाने में राजस्थान को देश के शीर्ष राज्यों में शामिल किया है और उनके प्रयास से राजस्थान में सहकारिता मजबूत हुई है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर राजस्थान में सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र पूरी देश में पहले पायदान पर होगा।

लोकार्पण, उद्धाटन और नियुक्ति पत्र वितरण

कार्यक्रम में अमित शाह ने राजस्थान सरकार की सेवाओं में नवचयनित पांच युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। साथ ही, 24 अन्न भंडारण गोदाम और 64 मिलेट आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दो पशुपालकों को एक-एक लाख रुपये के ऋण के प्रतीकात्मक चेक सौंपे। दो दुग्ध उत्पादक समितियों – लाली प्राइमरी सोसाइटी और वाटिका प्राइमरी सोसाइटी के सचिवों को माइक्रो एटीएम का वितरण किया। पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाली दो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के व्यवस्थापकों को सम्मानित किया। इनमें अलवर जिले की चिड़ावा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक का मुकेश कुमार और जयपुर जिले की मुंडियारामसर समिति के व्यवस्थापक ओमसिंह शामिल रहे।

श्वेतक्रांति 2.0 : ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफार्म की लॉन्चिंग

इसी के साथ श्वेत क्रांति 2.0 – प्राइमरी डेयरी कोआपरेटिव सोसाइटी (पीडीसीएस) ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान के तहत सफलता की कहानियों के संकलन तथा वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सफलता की कहानियों के संकलन पुस्तिका का विमोचन किया गया। इससे पूर्व, केंद्रीय मंत्री ने सभास्थल पर, राजस्थान पुलिस एवं सशस्त्र बलों को दिए गए 100 नए वाहनों को फ्लैग-ऑफ किया गया।

जिला मुख्यालयों पर सीधा प्रसारण

केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम का जिला मुख्यालयों पर सीधा प्रसारण किया गया, जहां ऋण वितरण, माइक्रो एटीएम वितरण और राजस्थान सरकार की विभिन्न सेवाओं और सहकारी बैंकों में नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिये गये। सरकारी प्रेस नोट के मुताबिक गुुरुवार को प्रदेशभर में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 गोपालकों को 12 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया जबकि 2300 से अधिक दुग्ध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण किये गये।

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