करोड़ों छोटे किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए सहकारिता को पुनर्जीवित करना ही होगा – अमित शाह
नई दिल्ली, 30 जून। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं – जीडीपी और जीएसडीपी का विकास और 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति के लिए काम के सृजन के लिए सहकारिता के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसीलिए 4 साल पहले दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। अब हमें संवेदनशीलता के साथ देश के करोड़ों छोटे किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए सहकारिता को पुनर्जीवित करना ही होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अपार संभावना हैं। वे सोमवार को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उपलक्ष्य में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की “मंथन बैठक” को सम्बोधित कर रहे थे।
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित “मंथन बैठक” में देशभर के सहकारिता मंत्रियों, अतिरिक्तमुख्य सचिवों, मुख्य सचिवों और सहकारिता विभागों के शासन सचिवों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंथन बैठक का उद्देश्य भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा, उपलब्धियों का आंकलन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करना है।
मोदी सरकार ने करोड़ों लोगों का जीवन स्वप्न साकार किया
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना देश में बहुत पुराने सहकारिता के संस्कार को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ नए परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर की है। देश में सामाजिक परिवर्तन और नया परिदृश्य नरेन्द्र मोदी सरकार आने के बाद आया है। भारत में लगभग 60-70 करोड़ लोग ऐसे थे, जिनके पास कई पीढिय़ों तक जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं। वर्ष 2014 से 2024 तक के 10 साल के कालखंड में मोदी सरकार ने ही इन करोड़ों लोगों का जीवनस्वप्न पूरा कर दिया और इन्हें घर, शौचालय, पीने का पानी, अनाज, स्वास्थ्य, गैस सिलिंडर आदि सुविधाएं प्रदान कर दीं।
छोटी पूंजी, बड़ा काम, ये सहकारिता से ही संभव
शाह ने कहा कि ये करोड़ों लोग अब अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उद्यम करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पूंजी नहीं है और इन करोड़ों लोगों की छोटी-छोटी पूंजी से बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता सहकारिता है। उन्होंने कहा कि इस चिंतन और मंथन से तभी भला हो सकता है, जब देश के 140 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर परिश्रम के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इसे सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने 60 पहल की हैं।
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