मुखपत्र

समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने वाला विकासोन्मुखी बजट – आमेरा

जयपुर, 19 फरवरी (मुखपत्र)। ऑल राजस्थान कोआपरेटिव बैंक एम्प्लाइज यूनियन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव, सहकारी साख समितिया एम्प्लाइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष, सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने वित्तमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट को समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने वाला विकासोन्मुखी बजट बताया है।

आमेरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दियाकुमारी एवं सहकारिता राज्यमंत्री गौतम कुमार दक, एसीएस (फायनेंस) अखिल अरोड़ा को राज्य की कृषि, किसान, सहकारिता, सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास व कर्मचारी कल्याण के विकास की घोषणाओं के बजट का स्वागत करते हुए बधाई दी है।

सहकार नेता ने प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मियों के लम्बित समर्पित अवकाश व उपार्जित अवकाश भुगतान की घोषणा, पहली बार 35 लाख किसानों को 25000 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त फसली ऋण देने एवं इसके लिए 768 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान घोषणा, 2.50 लाख गोपालक परिवारों को सहकारी गोपालन ब्याज मुक्त ऋण घोषणा, भूमि विकास बैंकों के 400 करोड़ रुपये दीर्घक़ालीन ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे किसान, कृषि, सहकारिता को मज़बूती प्रदान करने वाला बजट बताया है । उन्होंने कहा कि राज्य में 2500 नये पैक्स और नवीन जिलों में क्रय विक्रय सहकारी समितियां खोलने की घोषणा से पीएम नरेंद्र मोदी के सहकारिता से समृद्धि व अमित शाह के सहकारिता में सहकार का संकल्प साकार होगा।

इन घोषणाओं की अपेक्षा

हालांकि, आमेरा ने पैक्स कर्मियों के वेतन, पीएफ, ग्रेच्युटी भुगतान, सेवा सुरक्षा के लिए कैडर गठन, सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव, दीर्घकालीन अवधिपार ऋण की वसूली के लिए सरकार के वित्तीय सहयोग से ओटीएस योजना, सहकारी बैंक कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान सीमा 25 लाख करने आदि महत्वपूर्ण एवं बहुप्रतीक्षित घोषणाएं नहीं करने पर निराशा व्यक्त करते हुए, सरकार एवं विभाग के मंत्री से, सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान, शेष घोषणाएं किये जाने की अपेक्षा की है।

 

25 हजार करोड़ रुपये के रिकार्ड सहकारी फसली ऋण वितरण की घोषणा, 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे

 नया कोऑपरेटिव कोड – राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2025 के प्रस्तावित प्रावधान

 

सरकार ने ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना में ब्याज अनुदान के 112 करोड़ रुपये जारी किये

 

 

 

सहकारिता विभाग के 11 अधिकारियों के विरुद्ध एसीबी जांच की अनुमति दी

अब सहकारी संस्थाओं में भी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा, नये कोऑपरेटिव कोड में प्रावधान

दो सहकारी अधिकारियों का पदस्थापन, एक एम.डी. का स्थानांतरण

पैक्स मैनेजर को पीएफ और बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया, हाईकोर्ट ने कहा- चेयरमैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए

किसानों को केवल 5 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा कृषि ऋण, सहकारी बैंकों को 130 करोड़ रुपये के लक्ष्यों का आवंटन

सहकारी सोसाइटी के नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के बाद ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री और इंतकाल दर्ज हो – राजपाल

प्रदेश का यह केंद्रीय सहकारी बैंक कई दिन से रामभरोसे, न एमडी, न ईओ, न एडिशनल ईओ

रक्षक ही भक्षक ! राजस्थान के सबसे पुराने केंद्रीय सहकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर ने किया करोड़ों का गबन

 

 

 

 

 

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