सहकारी समितियां

राज्यसहकारिता

फर्जी गिरदावरी से समर्थन मूल्य पर सरसों बेचान मामले में एक और सहकारी अधिकारी निलम्बित

श्रीगंगानगर, 9 सितम्बर (मुखपत्र)। अनूपगढ़ जिले की रावला क्रय व्रिकय सहकारी समिति में पिछले साल समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद

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राज्यसहकारिता

सहकारिता सेवा के एक और वरिष्ठ अधिकारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया

जयपुर, 24 अगस्त (मुखपत्र)। राजस्थान सहकारिता सेवा के एक और वरिष्ठ अधिकारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए राज्य सरकार

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सहकारिता

किसानों से 3 लाख रूपए की वसूली की, ऋण खातों में रकम जमा नहीं की, सहकारी सोसायटी का व्यवस्थापक बर्खास्त

जयपुर, 15 जुलाई (मुखपत्र)। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने सोमवार को राज्य विधानसभा में अवगत कराया कि

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राष्ट्रीयसहकारिता

500 विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगी कैम्पस कोऑपरेटिव

नयी दिल्ली, 26 मार्च। विश्व सहकारिता आर्थिक मंच (WCOPEF ) द्वारा देश भर के 500 विश्वविद्यालयों में सहकारी समितियां स्थापना

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सहकारिता

सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति खराब, समिति कार्मिकों को वेतन के लिए सरकार अनुदान दे

बाड़मेर, 21 फरवरी (मुखपत्र)। सहकारी समितियां व्यवस्थापक यूनियन बाड़मेर की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बाड़मेर प्रवास के दौरान

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खास खबरसहकारिता

सहकारिता सेवा का एक और अधिकारी निलम्बित

जयपुर, 10 फरवरी (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारिता सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्यामलाल मीणा को निलम्बित कर दिया है।

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सहकारिता

बहुराज्य जैविक सहकारी सोसाइटी की लॉन्चिंग अब 8 नवंबर को होगी

नई दिल्ली, 6 नवम्बर। केंद्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर की तीन को-ऑपरेटिव सोसाइटियों में से एक – बहुराज्य जैविक

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मुखपत्रसहकारिता

भरतपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आमसभा में पैक्स के उत्थान की योजनाओं पर सारगर्भित चर्चा

भरतपुर, 30 सितम्बर (मुखपत्र)। भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की 70वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन वर्चुअल माध्यम से बैंक प्रशासक

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सहकारिता

उदयपुर जिले में सहकारी चुनाव की घोषणा, आठ चरण में होंगे पैक्स, लैम्पस के चुनाव

जयपुर, 8 जुलाई (मुखपत्र)। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को उदयपुर जिले में सहकारी चुनाव की घोषणा कर

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राज्यसहकारिता

विधानसभा में मामला उठा तो 34 दिन बाद जागी गहलोत सरकार, फसली ऋण वसूली की अंतिम तारीख बढ़ायी गयी

…. लेकिन सरकार ने 1100 करोड़ रुपये के अवधिपार ऋण के ब्याज अनुदान का भार सहकारी बैंकों पर डाला जयपुर,

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