केंद्रीय सहकारी बैंकों

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भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर सरकारी विभागों में होगी बम्पर भर्ती

सहकारी बैंकों और राजफैड में सीधी भर्ती की विज्ञप्ति भी 12 से 14 नवम्बर के बीच जारी होगी जयपुर, 28

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उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने स्वीकारा, बैंकिंग सहायक पद पर भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, व्यवस्थापकों को 20 प्रतिशत कोटा मिलेगा

जोधपुर, 17 अक्टूबर (मुखपत्र)। राज्य सरकार (सहकारिता विभाग) द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक कैडर की सीधी भर्ती में

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किसानों को भारी-भरकम बीमा प्रीमियम के बोझ से मुक्ति नहीं मिलेगी

सरकार ने बीमा प्रीमियम से राहत दिलाने वाला रिलीफ फंड स्कीम का प्रस्ताव खारिज किया जयपुर, 16 जुलाई (मुखपत्र)। जैसा

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राज्य सहकारी बैंक ने 71 हजार किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि की राशि दो बार ट्रांसफर की, बैंक के 14 करोड़ रुपये फंसे

जयपुर, 25 जून (मुखपत्र)। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (RSCB/APEX BANK), जयपुर के स्तर पर हुई भारी चूक के कारण,

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राज्यसहकारिता

स्क्रीनिंग प्रकरण – शासन व्यवस्था बदलने के साथ ही साथी अधिकारियों के प्रति बदल गयी जिम्मेदारों की सोच

जयपुर, 23 मई (मुखपत्र)। प्रदेश में शासन व्यवस्था बदल जाने के साथ ही, उच्च पद आसीन अफसरों की सोच अपने

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सहकारिता

क्या एक असंतुलित कमेटी केंद्रीय सहकारी बैंक और पैक्स के मध्य असंतुलन को दूर कर पायेगी?

जयपुर, 20 फरवरी (मुखपत्र)। केंद्रीय सहकारी बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के मध्य बढ़ते असंतुलन के कारणों की

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खास खबरसहकारिता

वित्त विभाग ने दी 290 करोड़ रुपये की स्वीकृति, ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्मिकों को जल्द मिलेगा वेतन

जयपुर, 17 फरवरी (मुखपत्र/सहकार गौरव)। कई महीनों से वेतन की बाट जोह रहे ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्मिकों के लिए

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सहकारिता

16वां वेतन समझौता प्रलेख का अनुमोदन नहीं होने से सहकारी बैंक कार्मिकों में असंतोष, प्रमुख शासन सचिव से हस्तक्षेप करने की मांग

जयपुर, 21 दिसम्बर (मुखपत्र)। सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने राजस्थान के सहकारी बैैंकों में 16वां वेतन समझौता लागू करवाने

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खेलसहकारिता

सहकारी बैंकों की 22वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 23 दिसम्बर से बीकानेर में होगी

बीकानेर, 30 नवम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों की 22वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता को-ऑप.

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राज्यसहकारिता

विधानसभा में मामला उठा तो 34 दिन बाद जागी गहलोत सरकार, फसली ऋण वसूली की अंतिम तारीख बढ़ायी गयी

…. लेकिन सरकार ने 1100 करोड़ रुपये के अवधिपार ऋण के ब्याज अनुदान का भार सहकारी बैंकों पर डाला जयपुर,

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