राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए आधार आधारित नया बैंकिंग सिस्टम तैयार
नई दिल्ली, 22 अगस्त। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (International cooperative year) के अवसर पर राज्य सहकारी बैंकों (StBC) और जिला केंद्रीय सकारी बैंकों (DCCB) को आधार आधारित प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए नया सिस्टम तैयार किया है। इससे बैंक को लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने और डिजिटल समावेशन को काफी बढ़ावा मिलेगा। यह ढांचा सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और सहकारी बैंकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। इससे देशभर के सभी 34 राज्य सहकारी बैंकों और 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को लाभ होगा।
पंजाब केसरी की खबर के अनुसार, नई प्रणाली के तहत, आधार सेवा अपनाने की प्रक्रिया सरल और सस्ती बनाई गई है। इसमें केवल राज्यों के सहकारी बैंक ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों (AUA) और ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसियों (KUA) के रूप में पंजीकृत होंगे। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अपने राज्य सहकारी बैंकों के आधार प्रमाणीकरण अनुप्रयोग और सूचना प्रोद्यौगिकी ढांचे का निर्बाध उपयोग कर सकेंगे। इससे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को अलग से आईटी प्रणाली विकसित करने या रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
साथ ही, इससे सहकारी बैंक आधार सेवाओं से ग्राहकों को तेज, अधिक सुरक्षित और सुगम बैंकिंग सेवा प्रदान कर सकेंगे। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी और चेहरे की पहचान से विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खाता खोलना सरल हो जाएगा। आधार के उपयोग से सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के नगद भुगतान सीधे ग्राहकों के सहकारी बैंक खातों में जमा किए जा सकेंगे। इसके अलावा सहकारी बैंकों को आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) और आधार पेमेंट ब्रिज जैसी सेवाओं का विस्तार करने, डिजिटल लेनदेन व्यापक बनाने और सहकारी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।
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