सहकारिता

नाबार्ड से पुनर्वित्त जारी करवाने और ब्याज दर में राहत के लिए सहकार नेता आमेरा ने प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल का आभार जताया

जयपुर, 28 जनवरी (मुखपत्र)। ऑल राजस्थान कोआपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन व ऑल राजस्थान कोआपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रान्तीय महासचिव, सहकार नेता सूरजभान आमेरा ने राज्य के दीर्घकालीन सहकारी साख ढाँचे को पुनर्जीवित कर गतिशील बनाने की दिशा में नाबार्ड से राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड (SLDB) को पिछले 6 माह से लम्बित 60 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त जारी करवाने, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से भूमि विकास बैंक के लिए ऋण ब्याज दर में 1.20 प्रतिशत की कमी करवाने, कानफेड व सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को सरकार से बकाया 59 करोड़ रुपये जारी करवाकर व्यावसायिक मजबूती दिलवाने के भागीरथी प्रयासों के लिए आमेरा ने प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल का धन्यवाद ज्ञापित किया।

सहकार नेता ने बताया कि राज्य भूमि विकास बैंक को नाबार्ड से रुकी हुई पुनर्वित्त को पुन: जारी होने से लम्बे समय से पीएलडीबी स्तर पर बाधित ऋण वितरण व्यवस्था मे यह शुरुआती आक्सीजन का काम करेंगी तथा एनसीडीसी ऋण ब्याज दर घटाने से दीर्घक़ालीन साख संरचना को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

आमेरा ने प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल का ध्यान राज्य के अल्पकालीन सहकारी साख ढाँचे की आर्थिक मज़बूती व संकट समाधान की ओर आकर्षित करते हुए राज्य सरकार द्वारा 2018-19 व 2019-20 में की गई ऋण माफी पेटे सभी 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों को विलम्ब भुगतान पर देय राशि लगभग 800 करोड़ रुपये का लम्बित भुगतान व शून्य ब्याज दर फसली ऋण वितरण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का राज्य सरकार में बकाया लगभग 350 करोड़ रुपये की राशि जारी करवाने की अपेक्षा रखते हुए व पुरज़ोर माँग रखी है।

आमेरा ने राज्य सरकार में लम्बित भुगतान के लिए बैंकों की पुस्तकों में प्रावधान से सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस वित्तीय वर्ष में संचित हानि से उबारने के लिए यह भुगतान जारी करवाना बहुत आवश्यक बताया है। अन्यथा ऋण माफ़ी पेटे बकाया राशि का भारतीय रिजर्व बैंक के शत प्रतिशत प्रोविजऩ की पालना से सभी 29 केंद्रीय सहकारी बैंक का इस वित्तीय वर्ष में संचित हानि में आना निश्चित है।

आमेरा ने साथ ही किसानों के लम्बित भुगतान के लिए सहकारी विपणन क्षेत्र में क्रय विक्रय सहकारी समितियों (केवीएसएस) का समर्थन मूल्य पर खरीद पेटे बकाया कमीशन राशि का भुगतान भी जारी करवाने के लिए विशेष अपील की है।

 

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