सहकारी अधिकारी गिल के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय में परिवाद दर्ज

पीएमओ ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को यथोचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया

जयपुर, 10 नवंबर (मुखपत्र)। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राज्य सहकारिता सेवा के ज्वाइंट रजिस्ट्रार कैडर के अधिकारी बलविंदर सिंह गिल के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। “सहकार गौरव” के संपादक मनीष मुंजाल की शिकायत पर, पीएमओ द्वारा गिल के खिलाफ, “सहकार गौरव” समाचार पत्रिका के व्यवसाय के संबंध में अनाधिकृत रूप से सूचनाएं एकत्र करने और मीडिया हाउस व संपादक की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के आरोप में यह परिवाद दर्ज किया गया है। पीएमओ द्वारा गिल के विरूद्ध दर्ज परिवाद को लेकर, राजस्थान के मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि वे परिवाद पर यथोचित कार्रवाई कर, परिवादी एवं पीएमओ को लिखित रूप से सूचित करें।

उल्लेखनीय है कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार बलविंदर सिंह गिल, वर्तमान में, नेहरू सहकार भवन, जयपुर स्थित प्रधान कार्यालय में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) के पद पर कार्यरत हैं। एक फर्जी शिकायत को आधार बनाकर, गिल द्वारा प्रदेश भर से सहकार गौरव के व्यवसाय के संबंध में सूचनाएं एकत्र करने को लेकर अगस्त, 2026 में समस्त खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालयों को पत्र प्रेषित किया गया था। इस पत्र को जारी करने से पहले गिल द्वारा न तो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को विश्वास में लिया गया, न ही शिकायतकर्ता से किसी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त किये गए, यहां तक कि शिकायतकर्ता की पहचान भी नहीं की गई।

अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग

इससे स्पष्ट हुआ कि मीडिया हाउस की प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंचाने के कुत्सित इरादे की पूर्ति के लिए गिल द्वारा अपने स्तर पर ही खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालयों को एक पत्र जारी कर दिया गया। जबकि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को छोडक़र, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग के पास, किसी मीडिया हाउस के व्यवसाय के बारे में सूचनाएं एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं है।

सहकार गौरव के संपादक द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित एक पत्र में, बलविंदर सिंह गिल पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अनावश्यक दबाव बनाने, प्रतिष्ठा एवं व्यवसाय को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए, इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर, दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं गिल द्वारा जारी उपरोक्त पत्र को निरस्त करने की मांग की गई है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को कार्यवाही के लिए निवेदन करने से पहले, रजिस्ट्रार कार्यालय को भी पत्र लिखा जा चुका है।