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सहकारिता सेवा के तेज-तर्रार ज्वाइंट रजिस्ट्रार सहित दो सहकारी अफसर एपीओ

जयपुर, 24 सितम्बर (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर, राजस्थान सहकारिता सेवा के दो अधिकारियों को

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पैक्स कर्मियों के केडर निर्धारण व स्क्रीनिंग पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही होगी – सहकारिता मंत्री

सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा के नेतृत्व में यूनियन प्रतिनिधियों ने सहकारिता मंत्री व रजिस्ट्रार को दिया ज्ञापन जयपुर,

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एक लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त कर्ज देने के लिए प्रदेशभर में लगाये जायेेेंगे शिविर, 150 करोड़ रुपये का ऋण बांटा जायेगा

जयपुर, 20 सितम्बर (मुखपत्र) । राज्य सरकार द्वारा गोपालक परिवारों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की तर्ज पर शुरु

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कृषि मंत्री का सहकारी बैंकों पर गंभीर आरोप, सहकारी सोसाइटियों में स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए कृषि उपकरणों की खरीद में करोड़ों रुपये का घोटाला किया

सहकारिता विभाग ने जांच आरम्भ की, बैंकों से मांगी सूचनाएं जयपुर, 19 सितम्बर। राजस्थान सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री

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ब्याज अनुदान एवं ब्याज सहायता का डेटा अपलोड करने की समय सीमा बढायी

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (मुखपत्र)। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से किसानों को

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सेवारत सहकारी बैंक कार्मिक भी होंगे ईपीएस पेंशन के हकदार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भेजे डिमांड नोटिस

श्रीगंगानगर, 14 सितम्बर (मुखपत्र)। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ-साथ अब सेवारत बैंक कार्मिकों की पेंशन

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किसान हित में मोदी सरकार के तीन बड़े फैसले, सोयाबीन, मूंगफली, बासमती चावल और प्याज उत्पादक किसानों को होगा आर्थिक लाभ

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। मोदी सरकार ने किसान हित में तीन बड़े फैसले लेते हुए सोयाबीन, मूंगफली, बासमती चावल और

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राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने प्रदेश के समग्र सहकारी आंदोलन की कमान मंजू राजपाल को सौंपी

शासन सचिव और पंजीयक, सहकारी समितियां की दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगी जयपुर, 6 सितम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

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धारा 39 के पेंच में फंसे ‘शाह’, सहकारी बैंक का कर्ज चुकता नहीं हुआ तो ‘रिद्धि सिद्धि’ के हाथ से जा सकती है बेशकीमती जमीन

श्रीगंगानगर, 4 सितम्बर (मुखपत्र)। शहर के पुरानी आबादी क्षेत्र से चिपते चक 6 जैड में नई कॉलोनी विकसित करने के

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कॉमन कैडर वाले सहकारी समिति व्यवस्थापकों के पक्ष में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एसएलपी के निर्णयानुसार मिलेंगे लाभ-परिलाभ

जोधपुर, 3 सितम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों, जिनकी नियुक्ति कॉमन

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