ऑडिट नहीं करवाने पर दो सहकारी सोसाइटियों के संचालक मंडल भंग, प्रशासक नियुक्त

जयपुर, 1 मई (मुखपत्र)। ऑडिट नहीं करवाने पर सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही करते हुए दो बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों (एमपैक्स) के संचालक मंडल को भंग कर दिया गया है। विभाग ने दोनों सोसाइटियों के समस्त संचालक मंडल सदस्यों को आगामी 6 साल के लिए सहकारी चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, साथ ही दोनों में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गयी है। यह कार्यवाही प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले में की गयी है।

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, श्रीगंगानगर दीपक कुक्कड़ द्वारा क्रमश: 28 अप्र्रेल 2025 और 1 मई 2025 को अलग-अलग निर्णय पारित कर, 11 टी.के. बहुउद्श्यीय ग्राम सेवा सहकारी समिति और राजपुरा पीपेरन बहुउद्श्यीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल का निरर्ह घोषित कर दिया, साथ ही, समितियों के संचालक मंडल को सितम्बर 2024 से आगामी 6 वर्ष के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया। दोनों मामलों में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 28 के तहत यह कार्यवाही विशेष लेखा परीक्षक, श्रीगंगानगर की अनुशंसा पर की गयी।

प्रकरण के अनुसार, दि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड से सम्बद्ध रायसिंहनगर क्षेत्र की 11 टी.के. ग्राम सेवा सहकारी समिति और सूरतगढ़ क्षेत्र की राजपुरा पीपेरन ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा वर्ष 2023-24 की ऑडिट नहीं करवायी गयी। नियमानुसार, वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर, यानी प्रति वर्ष 30 सितम्बर तक प्रत्येक सहकारी सोसाइटी को अंतिम लेखों की वैधानिक लेखा परीक्षा करवाया जाना अनिवार्य है। दोनों समितियों द्वारा ऑडिटर को रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते वर्ष 2023-24 की ऑडिट नहीं हो सकी।

न नोटिस का उत्तर दिया, न ऑडिट करवायी

उप रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा दोनों सोसाइटियों को दो बार नोटिस जारी कर अध्यक्ष/संचालक मंडल ने स्पष्टीकरण चाहा गया। राजपुरा पीपेरन के अध्यक्ष द्वारा नोटिस तामील होने के बावजूद उत्तर नहीं दिया जबकि 11 टी.के. अध्यक्ष से नोटिस की तामिली प्राप्त नहीं हो सकी। इस पर उप रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 17 अप्रेल 2025 को दैनिक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कर, दोनों सोसाइटियों को पुन: 7 दिवस में स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन सोसाइटियों ने न तो नोटिस का जवाब दिया, न ही ऑडिट पूर्ण होने सम्बंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

6 साल तक सहकारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

इस पर उप रजिस्ट्रार द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 28(13) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 टी.के. पैक्स और राजपुरा पीपेरन पैक्स के अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण संचालक मंडल का निरर्ह घोषित कर दिया, साथ ही दोनों अध्यक्षों एवं संचालक मंडल के अन्य सदस्यों को सितम्बर 2024 से आगामी 6 वर्ष के लिए समिति संचालक मंडल में सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

दोनों समितियों में प्रशासक लगाये

तदोपरांत, उप रजिस्ट्रार के निणय के परिपेक्ष्य में खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, बीकानेर राजेश टाक ने दोनों समितियों के संचालक मंडल भंग कर दिये। रायसिंहनगर क्षेत्र की 11 टी.के. ग्राम सेवा सहकारी समिति में निरीक्षक कार्यकारी योगेश अग्रवाल, निरीक्षक कार्यकारी को तथा राजपुरा पीपेरन में राजीव बिश्नोई, निरीक्षक कार्यकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया।