सहकारिता विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित, पैक्स कर्मचारी फिर खाली हाथ
जयपुर, 20 फरवरी (मुखपत्र)। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों ध्वनिमत से पारित कर दी गयी। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक द्वारा अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देने के उपरांत सदन ने सहकारिता विभाग की 25 अरब 7 करोड़ 75 लाख 63 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। ग्राम सेवा सहकारी समितियां (पैक्स) कर्मचारियों को अनुदान मांगों से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन राज्य सरकार के पूर्ण बजट के बाद अनुदान मांगों में भी पैक्स कर्मचारी खाली हाथ रहे। अपने पूरे भाषण में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम दक ने पैक्स कार्मिकों की मांगों पर एक शब्द भी नहीं बोला।
दूसरी ओर, राजस्थान सहकारी समिति कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पैक्स कार्मिक की वर्षों से लम्बित मांगों के शीघ्र एवं स्थायी समाधान को लेकर पहले ही सरकार को चेता चुकी है। संघर्ष समिति की ओर से कहा गया था कि सहकारिता मंत्री दक ने आश्वासन के अनुरूप यदि बजट में उनकी मांगों के संबंध में कोई ठोस घोषणा नहीं की गयी, तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हालांकि, पैक्स कार्मिकों के आंदोलन की चेतावनी का सरकार अथवा विभागीय मंत्री पर कोई असर नहीं हुआ।
Related News
बजट से उपजी निराशा, भजनलाल सरकार से खफा पैक्स कर्मी बड़े आंदोलन की तैयारी में
Top News
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में होगा बड़ा बदलाव, देश के करोड़ों किसान होंगे लाभान्वित
भजनलाल सरकार ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिये “ख्याली पुलाव” पकाये, कहा- इसी से सेहत बनाओ
इस ऊर्जावान सहकारी अधिकारी को प्रदेश स्तर पर मिली अहम जिम्मेदारी
सहकारिता विभाग : नियमित डीपीसी में 35 अधिकारियों को मिला पदोन्नति का लाभ
कोटा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने मनाया 100वां स्थापना दिवस
वचनभंगी सरकार के खिलाफ सहकारी बैंक कार्मिकों के आंदोलन का कल से आगाज
सहकारी क्षेत्र को पेशेवर और व्यावसायिक मॉडल के रूप में विकसित करने की जरूरत – डॉ. भूटानी
ग्राम सेवा सहकारी समितियां के उप नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन, संचालक मंडल की संरचना में आयेगा बदलाव
