पैक्स ऑनबोर्डिंग में राजस्थान अव्वल, देशभर में कुल ऑनबोर्ड समितियों में एक तिहाई राजस्थान से

जयपुर, 16 मई (मुखपत्र)। देशभर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) को कॉमन सर्विस सेेंटर (सीएससी) के रूप में स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए फिलहाल सक्षम पैक्स को ऑनबोर्ड किया जाना है, जिनका रिकार्ड अपडेट है। अप्रेल के अंत तक देश में, लगभग 8 हजार पैक्स की ऑनबोर्डिंग की जा चुकी थी, जिनमें सर्वाधिक 2483 ग्राम सेवा सहकारी समितियां राजस्थान से हैं।

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भोमाराम के अनुसार, निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में पैक्स बहुत बड़े कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में उभरने वाली हैं। केंद्र सरकार ने पैक्स के लिए 300 विभिन्न कार्य चिन्हित किये हैं, जिसका लाभ केवल उन्हीं पैक्स को मिलेगा, जिन्हें ऑनबोर्ड कर दिया जायेगा। अब तक देश भर में 24 राज्यों की 7938 पैक्स की ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, जिनमें से 4713 पैक्स की सीएससी आईडी जनरेट हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि पैक्स ऑनबोर्डिंग राजस्थान ने अब तक श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। राज्य की 2483 पैक्स की ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से अब तक 1824 पैक्स को ऑनबोर्ड कर दिया गया है और इसकी कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी जनरेट हो गयी है। प्रदेश की 659 पैक्स की ऑनबोर्डिंग की कार्य प्रक्रियाधीन है। राजस्थान के बाद दूसरा नम्बर उत्तरप्रदेश व तीसरा नम्बर गुजरात का है, जहां क्रमश: 1347 और 1287 पैक्स की ऑनबोर्डिंग का कार्य प्रगति पर है।

कॉमन सर्विस सेंटर पर होंगे 300 प्रकार के कार्य

दरअसल, जिस प्रकार राजस्थान सरकार, ई-मित्र के माध्यम से लगभग 450 सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, उसी प्रकार केंद्र सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पैक्स को कॉमन सर्विस सेेंटर के रूप में परिवर्तित करना चाहती है। चूंकि देश भर में लगभग प्रत्येक गांव-ढाणी तक सहकारिता का नेटवर्क मौजूद है, इसलिए सरकार ने इस कार्य के लिए निजी क्षेत्र की अपेक्षा पैक्स का चुनाव किया है। केंद्र सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में 300 कार्य चिन्हित किये हैं, जिनमें से 151 की सूची सहकार गौरव के पास उपलब्ध है। इसमें फसली ऋण वितरण और वसूली, भंडारण, खाद-बीज-कीटनाशक जैसे परम्परागत व्यवसाय के इतर,

गोल्ड लोन, वाहन ऋण, होम लोन, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम, आधार आधारित भुगतान, बिजनेस लोन, चेक कलेक्शन सर्विस, फसल बीमा, पशुआहार, मछलीआहार, कस्टम हायरिंग सेंटर, गेहूं, तिलहन व दलहन की खरीद, एग्री क्लिनिक, कृषि उपकरणों की बिक्री, ड्रिप, स्प्रिंकलर व पीवीसी पाईप की बिक्री, कृषि एवं उद्यानिकी नर्सरी, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, एग्रो ई-सर्विस, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, ऑयल मिल, ग्रेन मिल, फार्मर ट्रेनिंग, फार्मर्स सुपर मार्केट, ग्रामीण हाट, भूमि एवं जल टेस्टिंग लैब, डेयरी बूथ, उपभोक्ता भंडार, आर.ओ. वाटर प्लांट जैसे अनेक कार्य शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह तो पैक्स को पैट्रोप पम्प और गैस एजेंसी जैसे कार्य सौंपने की घोषणा भी कर चुके हैं।