सहकारी बैंकों की भर्ती में कथित गड़बड़ी का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, सहकारी भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी

जयपुर, 6 जुलाई (मुखपत्र)। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड (RCRB) द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (RStCB) एवं प्रदेश के 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) में सीधी भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा परिणाम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता नहीं रखने एवं अन्य बिन्दुओं को आधार बनाकर याचिकायें राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर की गयी हैं।

दिनेश पंवार की ओर से दायर एक याचिका में राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस (बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान) और राजस्थान सरकार (मार्फत प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग) के विरूद्ध दायर एसबी सिविल रिट पटीशन पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने 25 जुलाई 2025 को प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेेश दिया।

याचिका में बताया गया कि राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरसीआरबी), जयपुर द्वारा राजस्थान स्टेट कोऑपेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर (आरएससीबी) और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (डीसीसीबी) में विभिन्न कैडर के 449 पदों पर सीधी भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा के लिए आईबीपीएस को भर्ती एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। आईबीपीएस द्वारा परीक्षा आयोजित करने में पारदर्शिता नहीं बरती गयी, मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित नहीं की गयी और आपत्तियां आमंत्रित किये बिना ही सीधे परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। इस याचिका पर अगली सुनवाई 6 सितम्बर 2025 को होगी।

प्रशांत शर्मा ने भी दायर की याचिका

एक अन्य याचिका बैंकिंग सहायक पद के अभ्यर्थी रहे प्रशांत शर्मा की ओर से दायर की गयी है, जिसमेें रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां और राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है। इसमें अगली सुनवाई 29 अगस्त 2025 को प्रस्तावित है। ये वही प्रशांत शर्मा हैं, जिनका वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में प्रशांत यह दावा कर रहा है कि उसने सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थिति दर्ज करायी थी, लेकिन आईबीपीएस और सहकारी भर्ती बोर्ड से उसे अनुपस्थित घोषित कर दिया।

प्रशांत का परीक्षा सेंटर कूकस स्थित आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में था। प्रशांत की ओर से परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज करायी गयी थी, जिसमें बताया गया कि उसके द्वारा परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक ऑथंटीकेशन, फोटो केप्चर, अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर इत्यादि प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अलोटेड सिस्टम पर ऑनलाइन परीक्षा दी गयी थी, लेकिन उसका परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया। सहकारी भर्ती बोर्ड की बेवसाइड पर अपलोड की गयी ऑल कंडीडेट लिस्ट में भी उसका नाम नहीं है।

72 दिन बाद जारी हुआ था परीक्षा परिणाम

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सहकारी बैंकों की सीधी भर्ती का परीक्षा परिणाम 24 जून 2025 को घोषित किया गया था। राज्य सहकारी बैंक और 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों में विभिन्न संवर्ग के कुल 449 पदों पर भर्ती के लिये 1 अप्रेल 2025 से 13 अप्रेल 2025 तक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था। इनमें बैंकिंग सहायक संवर्ग के 336, प्रबंधक संवर्ग के 101, कम्प्यूटर प्रोग्रामर संवर्ग के 7 और वरिष्ठ प्रबंधक (अपेक्स बैंक) संवर्ग के 5 पद शामिल हैं। बैंकिंग सहायक संवर्ग के लिए इस साल 1 अप्रेल को, प्रबंधक संवर्ग के लिये 5 अप्रेल तथा प्रोग्रामर एवं वरिष्ठ प्रबंधक संवर्ग के लिए 13 अप्रेल को आईबीपीएस के माध्यम से सम्पन्न करायी गयी थी।

Top Trending News

अनियमितताओं में लिप्त कार्मिकों की फाइनेंशियल पावर सीज की जाये – सहकारिता मंत्री

देसी गायों के दुग्ध उत्पादन में दोगुनी बढोतरी के लिए सरकार कर रही ये विशेष प्रयास

फसली ऋण वितरण के समय खेत में बोई गयी फसल की जानकारी लेकर बीमा पोर्टल पर अपलोड की जाये

सहकारी समितियों के मिलेट्स उत्पाद हो रहे लोकप्रिय, आमजन की पहली पसंद बन रहे श्री अन्न

सहकारिता सेवा के दो अधिकारियों का पदस्थापन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मिलेगी दो हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान सहायता

केमिकल फर्टिलाइजर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था की कमान अब मैकेनिकल इंजीनियर के हाथ में

एनसीसीएफ एवं कॉनफेड के मध्य हुआ एमओयू, वैशाली नगर में डिपार्टमेंटल स्टोर खुलेगा

राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा, टूरिज्म, टैक्सी, इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी बनेंगी सहकारी समितियां – अमित शाह

किसानों को महंगी बीमा योजनाओं के शोषण से मुक्ति मिलेगी, रिलीफ फंड से कवर होगा रिस्क

इस सहकारी अधिकारी को मिली अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की कमान

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना, दो सहकारी बैंकों ने राज्य औसत से तीन गुणा अधिक वसूली की

 

ई-ऑडिट की प्रगति पर सहकारिता रजिस्ट्रार ने जताया असंतोष

 

 

ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना : भूमि विकास बैंकों को प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी शाबाशी और दंड

 

सहकारी सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा ‘सहकार एवं रोजगार उत्सव’ – गौतम दक

 

 

आज 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका, अगले 100 साल सहकारिता के होंगे – अमित शाह

 

 

 

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना का लाभ 30 सितम्बर तक मिलेगा, सरकार ने अब तक 130 करोड़ रुपये की राहत दी

सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए संचालक मंडल की भूमिका बढ़ानी होगी : सहकारिता मंत्री

केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सेवाओं का विस्तार किया जायेगा : गौतम दक

 

 

करोड़ों छोटे किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए सहकारिता को पुनर्जीवित करना ही होगा – अमित शाह

 

झीलों की नगरी में राजस्थान की पहली को-ऑप बाइक राइड सेवा की शुरूआत, मंत्री गौतमकुमार ने किया शुभारम्भ

 

सहकारी समितियों की वार्षिक आमसभा 1 से 7 अक्टूबर के मध्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न हो – दक