मण्डा के नेतृत्व में सहकारी कर्मचारी संघ ने कॉमन कैडर की मांग को लेकर सीएम गहलोत को सौंपा ज्ञापन

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), 21 जनवरी (मुखपत्र)। नियोक्ता निर्धारण सहित अपनी विभिन्न मांगों के लिए वर्षों से सहकार भवन और मंत्री के बंगले के चक्कर काट-काट कर, परेशान हो चुके ग्राम सेवा सहकारी समिति कर्मचारियों ने शनिवार को सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर, उन्हें अपनी मांगों और इन मांगों को मनमाने के लिए वर्षों की तपस्या से अवगत करवाया। सीएम गहलोत शनिवार को श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बुड्ढाजोहड़ साहिब में आए हुए थे। इस दौरान, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ (जंगम गुट) के जिलाध्यक्ष पवन कुमार मण्डा के नेतृत्व में सहकार कर्मियों के एक शिष्टमंडल ने अवसर मिलते ही, सीएम को ज्ञापन सौंपा और उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया।

सीएम को बताया गया कि पैक्स कर्मी अत्यंत विषय परिस्थिति में काम कर रहे हैं। प्रदेश में सैकड़ों पैक्स में कर्मचारियों को दो-तीन साल से वेतन नहीं मिल रहा। विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के नियमितिकरण प्रक्रिया में अड़चने पैदा कर रहे हैं। एक ओर साल 2017 के बाद पैक्स कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक है तो दूसरी ओर सहकारी भर्ती बोर्ड व्यवस्थापकों की भर्ती नहीं कर रहा। इन वर्षों में नियमित रूप से सैकड़ों व्यवस्थापक सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, लेकिन नई भर्ती पर रोक के कारण, प्रत्येक जिले में अनेक पैक्स, अतिरिक्त चार्ज में चल रही हैं।

सहकारी समितियों में नियोक्ता निर्धारण को लेकर वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है, दो बार लम्बी हड़ताल हो चुकी है, कर्मचारी संघ व सरकार में समझौता हो चुका है, लेकिन क्रियान्विति नहीं हो रही। सहकारिता मंत्री द्वारा पैक्स कर्मियों का कॉमन कैडर बनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन कैडर की फाइल तीन साल से वित्त विभाग के पास लम्बित है, जबकि पैक्स कर्मियों का कॉमन कैडर बनाए जाने पर राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पडऩे वाला।

मण्डा ने बताया कि सीएम को ज्ञापन के साथ, 29 जनवरी 1992 को तत्कालिन सहकारिता मंत्री द्वारा पैक्स कर्मचारियों को बैंक कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की अनुशंसा भी राज्य सरकार से की गयी थी। उन्होंने बताया कि सीएम ने हमारी बात को पूरे इतमिनान के साथ सुना और ज्ञापन भी अपने पास रख लिया। सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से शीघ्र ही इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख इख्तियार किया जायेगा। ज्ञापन देने वालों में मण्डा के साथ, सचिव हरजिंदर सिंह गिल, उपाध्यक्ष पवन कड़वासरा और कोषाध्यक्ष हरप्रीत सिंह गिल आदि भी शामिल थे।