सहकारिता विभाग

सहकारिता

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना : राज्य औसत से अधिक रिकवरी करने वाले पीएलडीबी की रजिस्ट्रार ने पीठ थपथपाई

सरपंचों, पीएलडीबी अध्यक्षों एवं सहकारी अधिकारियों का योजना में सहयोग लेने के निर्देश जयपुर, 27 मई (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग और

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सहकारिता

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, सहकारी संस्थाओं के लिये व्यवसाय में वृद्धि का बड़ा प्लेटफॉर्म : मंजू राजपाल

4.10 करोड़ रुपये की रिकार्ड बिक्री के साथ सहकार मसाला मेला ने हासिल किया नया कारोबारी मुकाम जयपुर, 18 मई

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मुखपत्र

17 सहकारी अधिकारी इस साल राजकीय सेवा को अलविदा कह देंगे

जयपुर, 15 मई (मुखपत्र)। सहकारिता सेवा के विभिन्न कैडर के 17 अधिकारी वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवानिवृत्त हो जायेंगे। सहकारिता

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सहकारिता

बड़े गोदामों के निर्माण की मोनेटरिंग कमेटी से नाबार्ड, वेयर हाउस और मार्केटिंग बोर्ड के प्रतिनिधियों को बाहर का रास्ता दिखाया

जयपुर, 13 मई (मुखपत्र)। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी ष्ष्सहकार से समृद्धि योजनान्तर्गत सहकारिता क्षेत्र में विश्व की

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मुखपत्र

चना-सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद : कम डिमांड वाले खरीद केंद्रों के लक्ष्य अधिक खरीद वाले केंद्रों पर स्थानांतरित किये जायें – मंजू राजपाल

जयपुर, 10 मई (मुखपत्र)। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड (राजफैड) द्वारा सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य पर

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राज्य

सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा मसाला मेला गुलाबी नगर में आरंभ

सहकारिता मंत्री गौतमकुमार दक और प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने किया उद्घाटन जयपुर, 9 मई (मुखपत्र)। जयपुरवासियों द्वारा सर्वाधिक

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सहकारिता

देश का सबसे बड़ा सहकार मसाला मेला आज सायंकाल में शुरू होगा, सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे शुभारम्भ

जयपुर, 9 मई (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (CONFED) के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय

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मुखपत्र

सहकारिता विभाग ने 50 प्राथमिक सहकारी समितियां के गठन की स्वीकृति जारी की

जयपुर, 3 मई (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग द्वारा अप्रेल, 2025 में नई 50 प्राथमिक बहुउद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां (MPACS) के

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राज्य

निष्क्रिय पैक्स का चिन्हीकरण कर अवसायन में लाया जाये – मंजू राजपाल

ऑडिट नहीं करवाने वाली सहकारी समितियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश (फाइल फोटो) जयपुर, 2 मई (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग

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