सीएम गहलोत ने कॉनफैड को सौंपी 4700 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की जिम्मेदारी

कॉनफैड हर माह 1 करोड़ 6 लाख फूड पैकेट तैयार करेगा, पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकान से मिलेगी खाद्य सामग्री

जयपुर, 17 अप्रेल (मुखपत्र)। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफैड), जयपुर को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए अधिकृत कर दिया गया है। यह योजना लगभग 4700 करोड़ रुपये की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की कार्ययोजना का अनुमोदन कर दिया गया है।

कॉनफैड के प्रबंध निदेशक दिनेश शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने बताया कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की घोषणा राज्य बजट में की गयी थी। पिछले दिनों ही राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया। प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए आरम्भ की जा रही राज्य सरकार की इस अति महत्वाकांक्षी योजना की जिम्मेदारी उपभोक्ता संघ को देने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत व राज्य सरकार का आभार प्रकट किया है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत कॉनफैड द्वारा सामग्री क्रय कर फूड पैकेट तैयार किए जाएंगे और उचित मूल्यों की दुकानों (एफपीएस) को उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका वितरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित एफपीएस शॉप्स द्वारा किया जाएगा। हालांकि, इस योजना की मोनेटरिंग सहकारिता विभाग द्वारा भी की जाएगी।

अन्नपूर्णा फूड पैकेट में होगी ये सामग्री

श्री शर्मा ने बताया कि प्रत्येक पैकेट में चना दाल, चीनी व नमक एक-एक किलो, खाद्य तेल एक लीटर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर 100-100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम होगा। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को लगभग 370 रुपए प्रति पैकेट (सभी व्ययों सहित) की लागत से फूड पैकेट आपूर्ति करने पर लगभग 392 करोड़ रुपए प्रतिमाह की राशि खर्च की जाएगी।

1 करोड़ 6 लाख परिवार लाभान्वित होंगे

सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए शुरू की जा रही मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से प्रदेश के 1 करोड़ 6 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को नि:शुल्क फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन 24 अप्रेल 2023 से आयोजित होने वाले महंगाई राहत शिविरों में होगा।