अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण की चुकारा अवधि बढाये जाने की मांग

June 24, 2025 Mukhpatra

जयपुर, 24 जून (मुखपत्र)। ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्पलॉइज यूनियन एवं ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव, सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने राज्य सरकार से वर्ष 2024-25 में वितरित अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण (खरीफ एवं रबी) की चुकारा अवधि बढ़ाये जाने की मांग को की है।

आमेरा की ओर से सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को प्रेषित पत्र में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में वितरित खरीफ व रबी अल्पकालीन फसली ऋणों की देय तिथि 30 जून, 2025 अथवा एक वर्ष जो भी पहले हो निर्धारित है, जिसमें मात्र 6 दिन का समय शेष है, जिसे सहकारी पैक्स, बैंकों व किसानों के हित में 31 अगस्त 2025 अथवा एक वर्ष जो भी पहले हो बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

3760 करोड़ रुपये की वसूली बकाया

उन्होंने बताया कि तातारीख तक प्रदेश में लगभग 9.63 लाख ऋणी किसानों की तरफ अल्पकालीन फसली ऋण की लगभग 3760 करोड़ रुपये ऋण बकाया है, जो सहकारी साख आंदोलन की आर्थिक मजबूती एवं किसानों की समृद्धि के लिए वसूली होना जरूरी है। पिछले कुछ समय से एफआईजी पोर्टल में नेटवर्क की तकनीकी समस्या व एक साथ अत्यधिक दबाव के चलते किसानों सहित पैक्स व बैंक कार्मिकों को ऋण वसूली कार्य में असुविधा एवं परेशानी से कार्य बाधित रहा है।

अनुदान का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करे

सहकार नेता ने आग्रह किया कि अल्पकालीन फसली ऋण की देय तिथि विस्तारित करने एवजी ब्याज अनुदान का वित्तीय भार राज्य सरकार के स्तर से वहन किया जावे न कि बैंक की कमजोर आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक नकारात्मक भार नहीं डाला जावे। अल्पकालीन फसली ऋण की देय तिथि विस्तारित करने का उच्च स्तरीय निर्णय 30 जून 2025 से पूर्व लिया जाना आवश्यक है, ताकि सीबीएस ऑनलाईन सिस्टम में अकाउन्टिंग निर्धारित समयानुसार की जा सके।