नैफ्सकॉब बीओडी की बैठक 26 सितम्बर को होगी, गुलाबी नगरी में जुटेंगे देश भर के राज्य सहकारी बैंकों के दिग्गज

जयपुर, 24 सितम्बर (मुखपत्र)। देश के राज्य सहकारी बैंकों के शीर्ष संगठन नैफ्सकॉब (नेशनल फैडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स) की बैठक 26 सितंबर, 2023 को जयपुर में आयोजित होगी। इसमें विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष/प्रशासक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। राजस्थान में नैफ्सकॉब की बैठक 18 साल के लम्बे अंतराल के पश्चात होने जा रही है। राजस्थान में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और अपेक्स बैंक की प्रशासक श्रीमती श्रेया गुहा, नैफ्सकॉब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं।

मीडिया को नैफ्सकॉब के आयोजन की जानकारी देते हुए सहकारी समितियां राजस्थान के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि नैफ्सकॉबका गठन 33 राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन साख संस्थाओं से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श एवं समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। नेफस्कॉब अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नाबार्ड, आरबीआई, भारत सरकार आदि के समक्ष रखता है तथा समस्याओं के सकारात्मक समाधान एवं संस्थाओं की बेहतरी के लिए प्रयास करता है।

श्री रतनू ने बताया कि 26 सितंबर, 2023 को नैफ्सकॉब की संचालक मण्डल की बैठक में सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम, प्रत्येक पंचायत पर पैक्स की स्थापना, अनाज भंडारण योजना, कॉमन सर्विस सेन्टर, पेट्रोल पंप आवंटन, एलपीजी ड्रिस्टीब्यूटरशिप, एसपीओ का गठन, खाद वितरण केन्द्रों, जन औषधि केन्द्र खोलने सहित अन्य पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

बैंकिंग सहकारिताओं की समस्याओं पर होगी चर्चा

रजिस्ट्रार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कुछ सहकारी समितियों को करों में दी गई राहत, नगद जमा व ऋण दिये जाने की सीमा में वृद्धि एवं अन्य सहकारिता द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, उसके समाधान के लिए प्रयासों पर विचार-विमर्श होगा साथ ही भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग को नैफ्सकॉब के द्वारा सहकारी संस्थाओं के पुनर्पूंजीकरण एवं विधिक परिवर्तनों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सहकारी बैंकों पर व्यापक मंथन होगा

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) जयपुर के प्रबंध निदेशक भोमाराम ने बताया किनैफ्सकॉब बैठक में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ओटीएस, डिजिटल लैंडिंग के संबंध में विचार-विमर्श, केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव एक्ट की धाराओं में किए गए संशोधनों पर विचार, सहकारी बैंकों में सुधार हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श, नाबार्ड की परोक्ष निगरानी प्रणाली में डेटा पाइंटस में की गई वृद्धि एवं पैक्स एज मल्टी सर्विस सेन्टर योजना पर विचार-विमर्श, फसली ऋण वितरण पर आ रही समस्याओं सहित अन्य विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इस अवसर पर सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार-प्रथम राजीव लोचन शर्मा भी उपस्थित थे।