राज्यसहकारिता

पीएम किसान योजना में 11 लाख से अधिक किसानों को ई-केवाईसी के लिए एक और अवसर

ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेचुरेशन कैम्प शुरू, शिविरों में भूमि विवरण सत्यापन, बैंक आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी करवा सकेंगे

जयपुर, 14 फरवरी (मुखपत्र)। पीएम किसान योजना में आवेदन करने वाले किसानों के भूमि विवरण सत्यापन, बैंक आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी पूर्ण करवाने तथा वंचित पात्र किसानों के आवेदन के लिए 12 फरवरी से 21 फरवरी तक ग्राम पंचायत स्तर पर पीएम किसान सेचुरेशन कैम्प आयोजित किए जा रहे हंै। यह जानकारी पीएम किसान योजना की राज्य नोडल अधिकारी एवं सहकारिता रजिस्ट्रार श्रीमती अर्चना सिंह ने दी। वे बुधवार को नेहरू सहकार भवन में वीसी के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारियों को सम्बोधित कर रही थी।

श्रीमती सिंह ने इन कैम्पों में पटवारियों, ग्राम नोडल अधिकारियों, आईपीपीबी व सीएससी संचालकों को उपस्थित रहने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना भारत सरकार की जनहित से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजना है। ग्राम पंचायत स्तर पर जिन किसानों के आवेदन निरस्त हो चुके हैं, उन्हें गाइड करें। समयबद्ध ढंग से कार्य को पूर्ण करते हुए अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा जाये।

उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 67.59 लाख किसानों का भूमि विवरण पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इनमें से 63.70 लाख किसानों द्वारा भूमि विवरण सत्यापन एवं बैंक खाते को आधार से लिंक किया जा चुका है। शेष किसानों को इन कैम्पों के माध्यम से बैंक खाते को आधार से लिंक किया जाए। सत्यापन के दौरान यदि कोई किसान अपात्र पाया जाये या जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है, उसे पोर्टल पर अंकित किया जाए।

11.19 लाख किसानों की ई-केवाईसी पेंडिंग

रजिस्ट्रार ने कहा कि 56.40 लाख किसानों द्वारा भूमि विवरण सत्यापन, बैंक खाते को आधार से लिंक एवं ई-केवाईसी करवाई गई है। शेष किसानों की ई-केवाईसी करवाई जाए। जिन किसानों की ई-केवाईसी नहीं हो रखी है, वे स्वयं भी पीएम किसान पोर्टल पर या मोबाइल एप के माध्यम से बायोमैट्रिक या फेसियल रिकोग्नाइजेशन सिस्टम से अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। वीसी में उपस्थित सहायक नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार संजय पाठक ने विभिन्न समस्याओं का समाधान सुझाया।

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