राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारियों की स्थानांतरण-पदस्थापन सूची पर पुन: विराम!

जयपुर, 2 दिसम्बर (मुखपत्र)। मंत्रीपरिषद के पुनर्गठन की अटकलों ने एक बार फिर राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारियों की संभावित स्थानांतरण एवं पदस्थापना सूची पर विराम लगा दिया है। सहकारिता विभाग में पिछले एक पखवाड़े से इस बात की जबरदस्त चर्चा थी कि प्रधान कार्यालय में अनुभाग अधिकारियों, शीर्ष संस्थाओं में शीर्ष पदों सहित खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रारों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक संक्षिप्त स्थानांतरण एवं पदस्थापन सूची किसी भी समय जारी हो सकती है। वरिष्ठ उम्रदराज अधिकारियों की सेवानिवृत्ति से इन चर्चाओं को और बल मिला और यह तक कहा जाने लगा कि 12 से 16 अधिकारियों के नाम की एक सूची प्रशासनिक सुधार विभाग के यहां से मंजूरी के बाद लौटने ही वाली है।

संभावित सूची में कॉनफेड, अपेक्स बैंक, राइसेम, एडिशनल रजिस्ट्रार-वन और टू, रजिस्ट्रार के तकनीकी सलाहकार, एडिशनल रजिस्ट्रार बैंकिंग, बीकानेर जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार, जोधपुर जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार में नये अधिकारियों के नाम तक चर्चा में आ गये थे। इसी बीच, मंत्रीपरिषद के पुनर्गठन की चर्चाओं ने पुन: जोड़ पकड़ लिया, जिसके बाद सीनियर एडिशलन रजिस्ट्रार शिल्पी पांडे की सेवानिवृत्ति के उपरांत, उनके स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश पर विराम लग गया और एडिशनल-वन एवं कॉनफेड एमडी के एडिशनल चार्ज के ऑर्डर आ गये। राइसेम निदेशक आरएस चूंडावत को एडिशनल-वन और कॉनफेड के महाप्रबंधक राजेंद्र सिंह को उपभोक्ता संघ के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

पदोन्नति के संकेत

सिविल लाइंस से विभागीय मंत्री को पदोन्नत कर केबिनेट में लिये जाने के संकेत मिलने लगे हैं। साहब के नजदीकी लोग बताते हैं कि मंत्रीमंडल के शीघ्र संभावित पुनर्गठन को देखते हुए वे फिलहाल ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचना चाह रहे हैं जिसमें बेवजह विवाद हो। स्थानांतरण एवं पदस्थापन, ये ऐसे मुद्दे हैं, जिनमें कभी-कभी बिना आग ही धुंआ उठने लगता है।

कई महत्वपूर्ण पद रिक्त

वर्तमान में सहकारिता सेवा के एक दर्जन से अधिक अधिकारी एपीओ हैं और वर्तमान में सहकारिता सेवा के एक दर्जन से अधिक अधिकारी एपीओ हैं और राज्य के सातों खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रारों के पद पर एक कैडर नीचे वाले अफसर कार्यरत हैं। इनमें भी जोधपुर और कोटा के जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार के पद रिक्त हैं और अतिरिक्त प्रभार में काम चलाया जा रहा है। प्रधान कार्यालय में एडिशनल-वन, रजिस्ट्रार के तकनीकी सलाहकार, एडिशनल रजिस्ट्रार बैंकिंग, एडिशनल रजिस्ट्रार प्रोसेसिंग जैसे महत्वपूर्ण विभागीय पद रिक्त हैं। राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारियों की डीपीसी में विलम्ब के चलते भी इन पदों को भरने में दिक्कत आ रही है। इनके अतिरिक्त, शीर्ष संस्थाओं में बैठे अधिकारी अपने वर्तमान दायित्व से मुक्त होकर, राजकीय सेवा का शेष कार्यकाल तनावमुक्त होकर गुजारना चाह रहे हैं।

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