राज्य सरकार ने ब्याज अनुदान के 60 करोड़ रुपये की एक और किश्त जारी की, सहकारी सोसाइटियों को मिलेगी राहत

जयपुर, 15 फरवरी (मुखपत्र)। राजस्थान सरकार द्वारा ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण/वसूली की एवज में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को लगातार दूसरे माह ब्याज अनुदान की राशि जारी की गयी है। जनवरी में सरकार द्वारा दो किश्तों में 60 करोड़ 20 लाख रुपये से अधिक राशि जारी की गयी थी। अब 13 फरवरी को पुन: 60 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत सहकारी फसली ऋण योजना में ऋण की वसूली पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसमें से 2 प्रतिशत राशि, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) को पास-ऑन की जाती है।

अपेक्स बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा संख्या 170 के अंतर्गत ब्याजमुक्त फसली ऋण योजना के तहत वितरित ऋणों की 1 सितम्बर 2023 से 31 मार्च 2024 तक वसूली की एवज में बैंकों से प्राप्त क्लेम के आधार पर 60 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से प्राप्त क्लेम के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 13 फरवरी 2025 को डीसीसीबी के खातों में राशि ट्रांसफर की गयी।

अपेक्स बैंक द्वारा समस्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान में से 2 प्रतिशत राशि तुरंत प्रभाव से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के खातों में ट्रांसफर की जाये।

बैंकवाइज प्राप्त 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि

सीसीबी                     राशि

अजमेर – 1 करोड़ 94 लाख रुपये

अलवर  -2 करोड़ 50 लाख रुपये

बांसवाड़ा – 1 करोड़ 10 लाख रुपये

बारां  – 1 करोड़ 17 लाख रुपये

बाड़मेर – 1 करोड़ 57 लाख रुपये

भरतपुर – 97 लाख 40 हजार रुपये

भीलवाड़ा – 3 करोड़ 37 लाख रुपये

बीकानेर – 2 करोड़ 11 लाख रुपये

बूंदी 2 करोड़ 06 लाख रुपये

चित्तौडग़ढ़ – 3 करोड़ 40 लाख रुपये

चूरू – 1 करोड़ 50 लाख रुपये

दौसा  – 1 करोड़ 20 लाख रुपये

डूंगरपुर – 74 लाख 66 हजार रुपये

हनुमानगढ़ – 3 करोड़ 58 लाख रुपये

जयपुर – 5 करोड़ 04 लाख रुपये

जैसलमेर – 91 लाख 34 हजार रुपये

जालौर – 2 करोड़ 05 लाख रुपये

झालावाड़ – 2 करोड़ 51 लाख रुपये

झुंझुनूं – 2 करोड़ 16 लाख रुपये

जोधपुर – 1 करोड़ 12 लाख रुपये

कोटा – 1 करोड़ 97 लाख रुपये

नागौर – 83 लाख 18 हजार रुपये

पाली – 2 करोड़ 48 लाख रुपये

सवाईमाधोपुर – 1 करोड़ 72 लाख रुपये

सीकर – 3 करोड़ 76 लाख रुपये

सिरोही – 91 लाख 01 हजार रुपये

श्रीगंगानगर – 3 करोड़ 36 लाख रुपये

टोंक – 1 करोड़ 92 लाख रुपये

उदयपुर – 2 करोड़ रुपये

कुल : 60 करोड़ रुपये